नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको औद्योगिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत संवाद, सुझाव तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट परिसंघले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो सर्त हो । त्यसैले मुलुकको समग्र औद्योगिक र आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उत्पादनशील क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न ऐन, नियम तथा कानुनी प्रक्रिया व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ ।
वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेट्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भइरहेकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ ।
त्यसैले, विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिक परिवेशअनुसार र समय सान्दर्भिकताअनुसार परिमार्जन गर्दै औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्र र दीगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न परिसंघ निरन्तर क्रियाशील छ । हाल नेपालमा वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणको आवश्यकता आजको व्यावसायिक परिवेशमा सान्दर्भिक बनेको छ ।
विशेषगरी वाणिज्य कानुनहरू व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूका लागि सहज, स्पष्ट र अनुकूल रहनुपर्छ भन्ने मुल मान्यतालाई नेपाल उद्योग परिसंघ सदैव अनुशरण गर्दछ । हाल नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएका केही कानुनी प्रावधानहरूलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको छ ।
साथै हाल प्रस्तावित विधेयकहरूमा पनि वाणिज्य क्रियाकलापहरूमा समेत कैद सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । फलस्वरुप, व्यवसायी एवं उद्यमीहरू अनावश्यक कानुनी जोखिम तथा अन्योलमा परिरहेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी, विशुद्ध व्यावसायिक सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरूमा व्यक्तिगत प्रतिशोधयुक्त भावनाबाट अभिप्रेरित भइ कानुनको अनुचित प्रयोगको प्रचलनमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हकमा आघात पुर्याउने बदनियतयुक्त कार्य समेत बढ्दै गइरहेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
यसै परिप्रेक्षमा कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं। यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई गैर-आपराधिक रूप दिनुपर्ने कारणहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।
वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका कैद सजायका व्यवस्थाहरूमध्ये केही अनावश्यक कैद सजायहरूलाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री कानुनी संरचना विकास गर्ने कार्य आजको मुल आवश्यकता हो भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालनको क्रममा हुने गरेको कार्यहरू मध्ये विशेषतः व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई मनसायपूर्वक हानी-नोक्सानी नपुर्याउने कार्यहरूलाई कैद सजायको दायराबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ ।
नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशका देशको लागि वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नयाँ लगानी भित्र्याउने, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
यस प्रतिवेदनले कानुन तथा नीति निर्माणको तहमा रहने नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको छ ।
कानुनका विज्ञ, उद्योगी-व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय-सुझाव, छिमेकी भारत तथा अन्य मुलुकका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययनको निष्कर्षबाट मुलुकको विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलाप नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका केही कैद सजायको व्यवस्थाहरूलाई जरिवानामा रूपान्तरण गर्ने तथा केही कार्यविधिगत त्रुटिहरूलाई अनावश्यक रुपमा कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कार्यहरूलाई कसुरको दायराबाट हटाउन यस प्रतिवेदनले सिफारिस समेत गरेको छ ।
यस प्रतिवेदनमार्फत मुलुकको विद्यमान वाणिज्य कानुनी व्यवस्थाको अपराधमुक्तिकरणबाट समग्र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने परिसंघको ठहर छ ।
समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिइ विद्यमान वाणिज्य कानुनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणद्वारा कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
(वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको विचार)
