काठमाडौं । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरूले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री-मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरे ।
समितिको बैठकमा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको बताए । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापतिको आलोचना गरे ।
संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । बेरुजु फर्छ्याैटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘डेडिकेट र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो ? समिति सरकारको छायाँ भयो ।’
सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरूले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्न सक्छौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाँका रूपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । समिति न्यायधीश नभएको जनाउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताए । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त ? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायाधीश होइनौं ।’
भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिए ।
तर अरू सांसदले मान्न तयार भएनन् । छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टीओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताए ।
उनले भने, ‘टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकमा देखियो । ती प्रतिवेदनहरू शंकाको घेरामा छन । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ ?’
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेताहरूलाई समितिको संयोजक राख्न नहुने बताएका थिए ।
पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
