काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
खासगरी विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारकको नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् ।
विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन ।
सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’
उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानुनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।
उनले निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको बताए । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना यथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।
उनका अनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।
अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ ।
पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रामा बजेट राखेर वहुवर्षीय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटिहरू हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।
उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेटमेन्टमा त्रुटि भए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।
१४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ ।
जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए ।
डुइङ बिजनेसलाई सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३/४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो ।
पाण्डेले भने, ‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटीआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’
उनका अनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ ।
पाण्डेले अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषीय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ती लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । यद्यपि कतिपय सुझावहरु बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।
कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
