काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आयकर ऐन २०५८ का विभिन्न ५ वटा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ मा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनदेखि विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको दर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, लगानी बोर्डको गठन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ । तर पनि पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा औसत वार्षिक ४ अर्ब हाराहारी मात्रै विदेशी लगानी भित्रिरहेको देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा बंगलादेश र श्रीलंकामा वार्षिक औसत क्रमश: ३ खर्ब र १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् । जबकी नेपाल जस्तै अल्पविकसित एसियाली राष्ट्र लाओस, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, म्यानमारले नेपालको भन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् ।
आईक्यानका अनुसार विदेशी लगानीमैत्री कर प्रणाली नहुनु, विदेशी लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने तथा लगानीकर्ताले चाहेको बेलामा लगानी समेत फिर्ता लाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको आईक्यानले जनाएको छ ।
‘नेपालको करको दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा धेरै फरक छैन । तर, दक्षिण पूर्वीय राष्ट्रहरूको तुलनामा औसतमा १० प्रतिशत विन्दुले बढी छ । नेपालमा गरेको लगानीलाई बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ,’ आईक्यानले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी निसर्ग गर्दा लाग्ने करलाई धेरै महत्त्वका साथ लिने गर्दछन् । विदेशी कम्पनी वा गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेको उसको लगानी बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । साथै आयकर ऐनले लाभकर गणना गर्दा मुद्रास्फीतिको समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले नेपालको लाभकरको दर अन्य राष्ट्रको तुलनामा धेरै छ ।’
आईक्यानका अनुसार भारतमा दीर्घकालीन लगानीको लाभकर १० प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीको लाभकर २० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तै, म्यानमारमा १० प्रतिशत, मलेसियामा १० प्रतिशत, भियतनाममा २० प्रतिशत, मंगलादेशमा १५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६ वर्षभन्दा बढीको लगानीमा लाभकर नलाग्ने र सोभन्दा कम समयको लगानीमा लाभकर १५, १२.५, १०,७५, ५ वा २.५ प्रतिशत, चीनमा २० प्रतिशत र सूचीकृत संस्थाको लगानीमा लाभकर नलाग्ने र जापानमा १५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
नेपालमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित निकायलाई समेत दफा ५७ अन्तर्गत आयकर लाग्ने अवस्था रहेको छ । बहराइन, सिंगापुर, जमैका, न्यूजील्याण्डजस्ता धेरै देशमा लाभकर लाग्दैन । यसर्थ नेपालमा लाभकर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । यो विदेशी लगानीको प्रमुख बाधक रहेकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आईक्यानको सुझाव छ ।
आईक्यानले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क को उपदफा २ (क) र (ख) लाई संशोधन गर्दै अन्यको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको तथा नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त भएको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढि अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अन्यको हकमा लाभ रकमको १५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आईक्यानले सुझाएको हो ।
यसका साथै आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ मा उपदफा ९ थप्न आईक्यानले सुझाव दिएको छ । आईक्यानका अनुसार सो व्यवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद-बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै निकायलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा कर लग्नुपर्नेछ ।
धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा १५ प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढि अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा (८) गैरबासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । तर, गैरवासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा १५ प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र सूचीकृत नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २० प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभको रकममा २५ प्रतिशत ।
दफा ६७ मा नेपालमा रहेको सम्पत्ति भन्नाले जग्गा जमिन वा भवनहरू, गैरबासिन्दा व्यक्तिको बासिन्दा निकायमा रहेको हित तथा बासिन्दा व्यक्तिको कुनै विदेशी राष्ट्रमा रहेका जग्गा जमिन वा भवन बाहेकका सम्पत्ति वा सो व्यक्ति दफा ६९ बमोजिम नियन्त्रित विदेशी निकायसँग सम्बद्ध रहेमा सो निकायमा रहेको निजको हितसमेत सम्झनु पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
