काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्ना वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले कुनै देशलाई ऋण दिँदा लगाइने सर्तहरूबारे पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यो टिप्पणी पाकिस्तानले भारतसँग जारी तनावको बीच नयाँ ऋण प्राप्त गरेको भोलिपल्ट आएको हो ।
पटक-पटकआर्थिक सहायता, तर सुधार छैन
इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार विज्ञहरूले पाकिस्तानलाई पटक-पटक आर्थिक सहायता दिँदा पनि किन स्थायीत्व आउन सकेन भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले यो पनि प्रश्न उठाएका छन्- के पाकिस्तानले बारम्बार यति सहज रूपमा आईएमएफबाट ऋण पाउनु उपयुक्त हो ?
विज्ञहरूले भारतीय अधिकारीहरूले आईएमएफका कर्मचारीहरूसँग संवाद बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस संवादमार्फत पाकिस्तानलाई दिइने पैसा युद्ध वा आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । भारतले यस विषयमा पहिले नै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ ।
पैसासँगै सर्तहरू
राष्ट्रिय तथ्यांक आयोग (एनएससी) का पूर्वअध्यक्ष प्रोनाब सेनले भने, 'आईएमएफले जब कुनै देशलाई पैसा दिन्छ, त्यससँग निश्चित सर्तहरू जोडिएका हुन्छन् । ती सर्तहरू पूरा भएपछि मात्र बेलआउट कार्यक्रमको अर्को किस्ता दिइन्छ ।'
'आईएमएफमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले पाकिस्तानलाई बेलआउट प्राप्त हुनेछ या होइन भन्ने कुरा अमेरिकी प्रशासनले पाकिस्तानलाई आगामी वर्षहरूमा कसरी हेर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ– अमेरिकाको मित्रको रूपमा या चीनको,’उनले थपे ।
सुधारको सही समय
मद्रास स्कूल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशक एन.आर. भानुमूर्ति भन्छन्, 'आईएमएफले अहिले नै आफ्ना लगानी प्रविधिहरू सुधार गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।’
'साथै यसले बेलआउट कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्छ,’उनले थपे ।
पाकिस्तानले धेरै सहायता पायो
भारतले आईएमएफलाई जानकारी गराएको छ कि पाकिस्तानले सन् १९८९ देखि हालसम्मका ३५ वर्षमध्ये २८ वर्ष आईएमएफबाट ऋण पाएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा पाकिस्तानका लागि चारवटा आईएमएफ सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् ।
१ अर्ब डलरको नयाँ सहायता
आईएमएफ बोर्डको बैठक शुक्रबार वाशिंगटन डीसीमा सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा पाकिस्तानलाई १ अर्ब अमेरिकी डलरको ’विस्तारित फन्ड सुविधा’ अन्तर्गत ऋण स्वीकृत गरिएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नका लागि थप १.४ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन पनि उपलब्ध गराइएको छ।
भारतले मतदान गरेन
भारतले आईएमएफ बोर्डको सो बैठकमा मतदान गरेन । उसले यस्तो बेलआउटको प्रभावकारिताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवादमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति प्रश्न उठाएको थियो । आईएमएफमा कुनै प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने प्रावधान छैन– कुनै सदस्य राष्ट्रले या त पक्षमा मतदान गर्न सक्छ या त मतदानमा भाग नलिन सक्छ ।
