काठमाडौं । रोयल्टी रकम नतिर्ने जलविद्युत आयोजनासँग ब्याज र हर्जाना असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
विद्युतीय ऐन २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत वर्ष जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रोयल्टी बुझाएका थिए ।
आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमै प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टीको बक्यौताको ब्याज र हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्छ ।
