काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको विभिन्न सुविधामा अंकुश लगाएको छ । महालेखाले आफ्नो ६२ औं प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख नगरेको उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाको राय छ ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी नीति, सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी खरिद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा ४ वर्षमा र डिजेल, पेट्रोल भए ५ वर्षमा सवारीसाधनको मूल्य शून्य हुने गरी ह्रासकट्टीको व्यवस्था रहेको छ ।
आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैले स्वीकृत गरेको विषय औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने राय महालेखाको छ ।
कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर १ डेपुटी गभर्नर २ कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ समेत ८० जना रहेकोमा बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेको देखिन्छ जसअनुसार बैंकमा ४७ सवारीसाधन जगडामा रहेको देखिन्छ । उक्त सवारीसाधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी तवरले गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण लगायत सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषय नीति, कानुन, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११०(२ मा सञ्चालक समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चालक समितिको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख गरी बैंकका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रीय बैंक भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्तालगायत १४ किसिमका भत्ता तथा सुविधाबापत यो वर्ष १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त भत्ता तथा सुविधामा सेवा निवृत्त भएपछि कर्मचारीले पाउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा दाखिला गरेको ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैं खर्च ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याणकोष मार्फत कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समावेश रहेको उल्लेख छ ।
