काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शंकास्पद कारोबार संख्या ४९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शंकास्पद कारोबार बढ्दो रहेको देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ सम्ममा शंकास्पद कारोबारको संख्या ९ हजार ३०४ वटा पुगेका छन् । जबकि सन् २०२३ मा ६ हजार २५५ वटा शंकास्पद कारोबार भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२४ मा ४९ प्रतिशत शंकास्पद कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा ३ हजार ९७९ वटा, सन् २०२१ मा १ हजार ८५४ वटा र सन् २०२० मा १ हजार १०३ वटा शंकास्पद कारोबार भएका थिए ।
सन् २०२४ मा वाणिज्य बैंकबाट ७ हजार ७१३ वटा, विकास बैंकबाट ६१२ वटा, फाइनान्स कम्पनीबाट ३०३ वटा, स्टक ब्रोकरबाट २९० वटा, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीबाट १६६ वटा, रेमिट्यान्स कम्पनीबाट ९२ वटा, जीवन बीमाबाट ८२ वटा, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनबाट १४ वटा, सहकारीबाट २ वटा, निर्जीवन बीमाबाट ७ वटा शंकास्पद कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, लुघवित्तमा ५ वटा, क्यासिनोमा ३ वटा, मर्चेन्ट बैंकर, भेन्चर क्यापिटल, स्टक लिडर, हायर पर्चेज कम्पनी र अन्य १/१ वटा शंकास्पद कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ ।
सन् २०२४ मा एफआईयूले जम्मा १ हजार ८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेको थियो । जसमध्ये १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुसन्धानकारी निकायमा कारबाहीका लागि पठाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी ८०८ वटा प्रतिवेदन इकाईले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखिकरण गरेको बताइएको छ ।
सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ्ग तथा पत्राचारका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको संख्या सन् २०२३ को अन्त्यमा १ हजार ४९६ रहेका थिए । उक्त संख्या बढेर सन् २०२४ को अन्त्यमा १ हजार ९०५ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
