गुणाकरले राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरे एक महिनाको तलब, राजीनामा स्वीकृत भए ३० लाख घाटा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा के होला ? भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले उनलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भयो ।  

राजीनामा अस्वीकृत नै उनको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । तर अब नयाँ गभर्नर आएपछि उनको राजीनामाको विषयलाई धेरैले फरक-फरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले अब उनको राष्ट्र बैंकमा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यो अवधिमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिले अब उनले नैतिकताका आधारमा पनि बाहिरिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भट्टको राजीनामाको विषय आफूसँग नआइपुगेको र अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेकोले त्यो ‘सिचुएसन’ नबन्ने बताएका थिए । उनको भनाइलाई धेरै अब उनले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र अनिवार्य अवकाशसम्मका लागि राष्ट्र बैंकमै राख्ने रणनीति गभर्नर पौडेलले बनाउने बुझाइ धेरैको छ । 

तर, डा. भट्ट भने अहिले अमेरिकामा रहेकोले यस विषयमा उनको धारणा बुझ्न सकिएको छैन । उनले गभर्नर बन्नैका लागि भनेर गत चैतको तलब राष्ट्र बैंककै खातामा फिर्ता पठाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको तलब नेपाल सरकारको सचिव सरह हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार राजीनामा दिनु एक महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी नगराएको खण्डमा एक महिनाको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत चैतको तलब राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई सम्भवतः डा. भट्ट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् । डा. भट्ट जत्तिको काबिल व्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई चाहिने र आवश्यक भएकाले केही समय बाँकी रहे पनि फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा नफर्किने व्यक्तिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकको आवश्यकताका लागि भएपनि फर्किनुपर्ने जोड उनको छ । भट्टलाई फर्किन कुनै कानुनले नरोक्ने भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनका अनुसार यदि उनी फर्किएनन् भने उनलाई अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी भने राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान नभएपनि नैतिकताको आधारमा फेरि राष्ट्र बैंकमा आउन नसकिने तर्क राख्छन् । 

‘गभर्नरसँग राजीनामा विषयमा छलफल हुन्छ होला । तर, नैतिकताले फेरी फर्किन मनले मान्दैन होला, उहाँलाई राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान छैन, यदि उहाँ फर्किएर आउनु भयो भने गभर्नर बन्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले घरायसी वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको भन्नु भएको छ । अहिले आएर गभर्नर नभएपछि फेरि जोइन गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने । 

उनका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिँदा एक महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता समेत गरिसकेको हुँदा फेरि फर्किन नहुने उनको तर्क छ ।

‘उहाँ जत्तिको मान्छेले पुनः आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यस अवधिमा उहाँलाई २५/३० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) हरूलाई गाडी सुविधा दिएको हुन्छ । यदि डा भट्ट फेरि फर्किएनन् भने केही रकम काटिन्छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन पाउनु हुन्छ । तर, पेन्सन पनि पूर्ण अवधि नभएपछि कम आउँछ । पूर्ण अवधि काम गर्दा बढी पेन्सन पाउनु हुन्छ भने कम अवधि काम गर्दा पेन्सन पनि कम पाइन्छ ।’

Share News