काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
डाँगीले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको सन्दर्भमा बजेट पनि सोहीअनुसार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजनाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रेरित गरिसकेको छ ।
'जलविद्युत, कृषि र पर्यटन देशको समृद्धिको मूल आधार हुन्, तर हालको अवस्थालाई हेर्दा जलविद्युत सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। त्यसैले बजेट छरिएर होइन, केन्द्रीत भएर आउनुपर्छ,' उनले भने ।
डाँगीले निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै भने, '२०५७ सालमा देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५४ मेगावाट थियो, अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । यो उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ र सरकारले यसको कदर गर्नुपर्छ ।'
उनले हालसम्म ९१ वटा आयोजना लिस्टिङ भइसकेको र झन्डै ६०–६५ लाख डिम्याट खाता जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै आमनागरिकको लगानी र विश्वाससमेत यो क्षेत्रमा बढेको बताए ।
तर समस्याहरू पनि उत्तिकै छन् । डाँगीका अनुसार वन ऐन २०२९, बाझिएको कानुनी संरचना, प्रशारण लाइनको अभाव, र बजेटमा बारम्बार हुने अनिश्चितता जस्ता कारणले जलविद्युत क्षेत्र अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । '१४ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र सयौं टेबुल धाउँदै उर्जा उत्पादक जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत यस्ता झन्झट अन्त्य गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।
उर्जा मन्त्रालयलाई नै तालुकदार मन्त्रालय बनाई सोहीभित्र सम्बन्धित निकायको समन्वयबाट सुविधा दिन सकिने उनले सुझाव दिए ।
डाँगीले सरकारसँग आयात कर छुट, नीतिगत स्पष्टता, प्रशारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै भने, 'सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखिसकेको छ भने त्यसको पूर्वाधार तयारी पनि हुनुपर्छ । उत्पादन मात्रै होइन, प्रसारण र खपतसमेत सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।'
