काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।
यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् ।
सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड
बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ ।
जनता आवास र छानो विस्थापन
‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा
स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ ।
देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ ।
शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन
काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ ।
भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
