काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले एउटै व्यक्ति तथा समूहले बैंकबाट ठूलो परिमाणको ऋण प्रयोग गरेकोमा गम्भीर बनेका छन् । साेमबार अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटै व्यक्ति तथा समूहले कुल कर्जाको ९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको विषयलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५५ खर्ब ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ९ प्रतिशत भनेका ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
यति ठूलो कर्जा कसले लिएको भनेर गभर्नरले खुलाएनन् । तर, उनले यो विषय निकै गम्भीर भएको बताए । ‘केही व्यक्तिको हातमा यति ठूलो ऋण गएको छ । त्यसलाई हामीले कसरी लिने भन्ने हो ? ऋण बढी जानु राम्रो हो वा होइन ? त्यो ऋण उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ वा छैन ? त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हो ? उनले छलफलमा जिज्ञासा र प्रश्न राख्दै भने, ‘ यो कन्सर्न माननीयज्यूको पनि हुनुपर्छ, अहिले ऋण केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ ।’
उनले बैंकका सञ्चालकले कर्जा लिन पाउने कि नपाउने ? पायो भने कति पाउने, बैंक चलाउने व्यक्ति र व्यवसायी कस्तो हुने भन्ने विषयमा कानूनी रुपमा निरुपण हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनका अनुसार उल्लेख्य स्वामित्व रहेका व्यक्तिको कर्जामा पक्कड रहेको छ । यसमा सबै सांसदको धयन जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसले देशको आर्थिक भविश्य तय गर्ने भएकोले वृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
छलफलमा नोपल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास धेरै अगाडि बढिसकेकोले त्यसमा प्रतिस्पर्धागत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि बाफिया संशोधन आवश्यक रहेको सुनाए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऐन २०७३ का विषयहरुलाई समेत अहिले समेट्न नसकेको बताए । ‘बैंकिङ व्यवसाय संसारमै विकसित बिजनेस हो, हामीले बजेटमै डिजिटल बैंकको स्थापनाको कुरा गरेका छौं, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेका छौं, यी कुराहरुलाई ऐन चिन्दैन, त्यसैले पनि संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले बैंकको सानो पुँजी हुँदा २ प्रतिशतलाई उल्लेख्य स्वामित्व भनिएको थियो । तर, अहिले बढी पुँजी हुँदा पनि एक प्रतिशतको सुझाव दिइएको हो ।
‘नेपालमा १९ लाख ४० हजारले ५६ खर्बको ऋण लिएको देखिन्छ । त्यहाँभित्र सीमित व्यक्तिले लिएको धेरै ऋण प्रयोग गरेका छन् । कसरी कर्जा प्रवाह भएको छ भनेर सम्बन्धित व्यक्ति र परिभाषित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
छलफल कार्यक्रममा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले वाणिज्य बैंकको पुँजी घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले छलफलमा प्रश्न गर्दै भने, ‘विधेयक जनताको फाइदाका लागि छकि व्यक्तिको लागि ? ८ अर्ब लगानी गरेपछि वाणिज्य बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था सिण्डिकेट हो, ८ अर्बको सट्टा ५ गर्ने कि ६ गर्ने ? तर बैंकको चुक्ता पुँजी घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर हुँदा सिण्डिकेट भएको धारणा राखे । ‘बैंकको पुँजी ८ अर्ब किन चाहियो ? ५ अर्बले चलाउन सकिन्छ । नयाँ गभर्नरको पालोमा सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सिण्डिकेट हटाइएन भने बैंकले जनताको सम्पत्ति लुट्ने उनले अभिव्यक्ति दिए । ‘बैंक र बीमामा तीन पुस्ते नागरिकता भएको देखिँदैन, यो गलत हो,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले विकास बैंकलाई प्रतितपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेन्टी खोल्न दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘विकास बैंकसँग पनि धेरै पैसा छ । धान्न सक्नेलाई दिनुपर्छ । उसले पनि प्रतिस्पर्धामा आउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारले नीतिगत रुपमा जनताको लागि फाइदा र देश र जनतालाई बचाउने काम गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकले कोरोनाको बेला पनि ब्याज छुट दिएन । भूकम्पको बेला पनि दिएन । हामीले पनि घरभाडा दिँदा एक महिनाको छुट दिएको छौं । तर, बैंकले छुट दिएन, ७० प्रतिशत मानिसको बैंकले हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ, घरजग्गा बैंकमा धितोका रुपमा छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले अब बुढापाकाको मृत्यु हुने र युवा पुस्ता विदेसिँदा देश खाली हुने स्थिति बनेको सुनाए । ‘युवा विदेश गइरहेको छ, अब बढी बच्चा जन्माउने नीति ल्याउनुपर्छ, दुइटा भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई ५ लाख पैसा बाड्ने र बीमा निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । जनता बढाउनका लागि यस्ता नीति नियम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति बन्ने नीतिमा म सपोर्ट गर्नेवाला छैन, जनता बन्नुपर्छ ।’
सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बैंक कसका लागि भन्ने परिभाषा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । ‘बैंक ठूलठूला धनाड्य र महाजनका लागि मात्रै बैंक बन्ने कि सर्वसाधारण जनताको लागि पनि बैंक बन्ने ? हामी सबैको सामूहिक स्वार्थ भनेको जनता र देश अगाडि बढाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको नबन गभर्नरलाई आग्रह गरे । यस्तै, उनले घरजग्गाको मूल्यांकनमा पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘काठमाडौंको एक आना एक करोड पुर्याउने नीति अनि आफ्नो जन्मेको भूमिलाई बाँझो बनाउने ? यस्तो नीति जायज छैन ।’
यस्तै, सांसद भगवती चौधरीले तल्लो स्तरको जनताले झन सस्तोमा ब्याजमा ऋण पाउनुपर्नेमा अहिले महँगोमा पार्ने गरेको विषय सुनाइन् ।
सांसद सूर्य थापाले नेपाली नोटमा तस्बिर परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । ‘नोटहरूमा कुन-कुन तस्बिर राख्ने हो, यो विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नोटमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘म राजावादी होइन, राजा फाल्नका लागि म लडेको हुँ । तर, हामीले पृथ्वी नारायण शाहको कदर गर्नुपर्छ, उहाँले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, उहाँलाई नोटमा राख्दा राष्ट्र बैंक र नेपालकै इज्जत बढ्छ,’ उनले भने, ‘भगवान गौतम बुद्धको फोटो नभएको पनि के नेपाली नोट ?’
यस्तै, उनले अहिले सर्वसाधारणको निक्षेप संकटमा रहेको सुनाउँदै २२ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेका बैंक रहेकोले त्यसको असर अन्य बैंक पनि पर्ने बताए ।
‘बैंक वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनले गाइड गर्नुपर्छ, निक्षेप संरक्षण र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, बैँकबाट ऋण लिने तर ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई हामीले कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने ? त्यो अपराध हो । तर, हामी अभियान सञ्चालन गर्छौँ, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, बैंकमा सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘बैंकमा मिलेमतो हुने, कार्टेलिङ हुने विषय रोक्नुपर्छ, विधेयकका विषयमा आकाश खोल्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
