काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबदेखि साना योजनामा बजेट खर्च नगरी ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनातर्फ केन्द्रित हुने सरकारको नीति स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको जानकारी दिँदै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले विकास बजेट छरिएर जाने परिपाटी अन्त्य गरी समन्वित र परिणाममुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
'ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने, 'तर अझै पनि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।'
उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएर धेरै आयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन प्रणालीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन,' उनले बताए ।
मन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको ढिलाइका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 'सरकार आफै आयोजनामा ढिलाइ गर्छ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, म्याद थप्ने र स्रोतबिनै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे ।
उनले निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा बुँदाहरू संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए । 'अब म्याद थप हुँदा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मन्त्री दाहालले बताए ।
पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि योजना आयोगको सक्रियता, स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियाको सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा छन्, अब ती शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,' उनले जोड दिए ।
मन्त्री दाहालका भनाइले सरकार अब पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन विकासमा अघि बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।
हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने नीतिले ऊर्जा भविष्य असुरक्षित हुने इप्पानको चेतावनी
विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा
४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
