काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारीहरूले संस्थामा त्रासको वातावरण रहेको र श्रमको कदर नभएको आरोप लगाए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथ साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष अजय ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डको इतिहास बिग्रिएको र नियामकको रूपमा नरहेको आरोप लगाए । बोर्ड विभिन्न ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बनेको उनको भनाइ छ ।
हेयको भाव राखिनु दुखद : पौडेल
मेरो पुस्ताको जन्मसँगै १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको उपजको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्थापना, पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा एक कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । परिवर्तित समयसँगै राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पुँजी बजारको भुमिका अझै सशक्त हुने गर्दछ । त्यसका लागि संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पुँजी बजारको क्षेत्रगत विविधता र महत्त्व देशव्यापी बढेको छ । तर, विभिन्न दबाव र चुनौतीबीच बोर्ड अहिले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी पुँजी बजारको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजार भने सीमिततामा अल्झिनु बिडम्बना मात्र नभई दुखद कुरा हो । त्यसका लागि हामी कर्मचारीहरूका साथसाथै सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । बोर्डको गरिमामा आँच आउन नदिन हामी एकत्रित हुनुपर्ने समय आएको महसुस भएको छ ।
कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन र संस्थागत परिवर्तनको तयारी जस्ता सीपहरू अब कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता सँगसँगै मानसिक सन्तुलनको लागि पनि जरुरी भएका महसुस भएको छ । कमजोर भौतिक संरचना तथा संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्ड माथि हेयको भाव राखिनु दुखद विषय हो, यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
म संगठनको तर्फबाट उच्च व्यवस्थापनसँग टकराब होइन, सहकार्य चाहन्छु । तर, सहकार्य त्यो अवस्थामा सम्भव हुन्छ, जब विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता कायम हुन्छ । संगठनको भूमिका केवल माग गर्ने होइन, संस्थाको समग्र हितमा सुझाव दिने र सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्ने पनि हो । हामी उच्च व्यवस्थापनसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार छौं तर, सर्त यत्ति हो समेट्ने संस्कार हुनु आवश्यक छ । आवाज सुन्ने, बुझ्ने र अझै ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा हामीलाई के लाग्छ भने कार्य स्थलमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू बाँकी छन् । कहिलेकाहीँ हामी आवाज उठाउँछौँ तर, त्यो आवाज सुन्ने कान कतै व्यस्त देखिन्छन् ।
जब संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर हुँदैन, जब असमानता मौन स्वीकृतिको रूपमा पालिन्छ, तब समर्पणमा पनि चिसोपन आउन थाल्छ । त्यो अवस्था संस्थाका लागि पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले, हामीले समानता, पारदर्शिता र न्यायको संस्कारलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न अपिल गर्दछौं । बोर्डका प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही हामी कर्मचारीहरू निरन्तर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । तर, पछिल्ला दिनहरूमा बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशित हुनुले कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, सोको बारेमा अध्यक्षले नै प्रकाश पार्नुपर्छ ।
बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमावलीहरू समसामयिक रूपमा तर्जुमा, सुधार तथा संशोधन हुन नसकेकाले यसका लागि मन्त्रालयको समन्वयमा यथा शीघ्र अगाडि बढाउनका साथै विभिन्न समयमा पुँजी बजार र बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न माग गर्दैछौं । साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ, जसको व्यवस्था कागजमा मात्र हैन यथा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौं : ढुंगाना
अंग्रेजीमा एउटा मेटाफोर छ, ‘मृत घोडा सिद्धान्त’ (डेड हर्स थेउरी । जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडा माथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडा सवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ । तर, कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिँउदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । अहिले धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाजले यो मेटाफोर हाम्रो लागि प्रयोग गर्नेछ । र, त्यसो नहोस् । त्यसका लागि फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म २.० सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ ।
पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, यी निरन्तर बदली राख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको शंसोधन संसदमा विचाराधीन छ । तर, के यो ऐनमा गरिएका शंसोधन पुँजी बजारमा भइरहेको प्याराडिज्म सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ त ? छैन, किनकी यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध छ, संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनूस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नूहोस् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन हुने गरी पावरफुल एक्टहरू संसदमा दर्ता गराउनूस् । अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई सार्बानेस-अक्सली ऐन (२००२) मा सम्झिए जसरी हामी पनि तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहने छौ र त्यहीबाट सुरु हुनेछ क्यापिटल मार्केट रिर्फम १.० ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनासम्म थन्क्याएर वेवास्ता गरिनु खेदपूर्ण छ । मन्त्रालयले चाहँदा ३ दिन मै फास्ट ट्रयाकमा नियमावली शंसोधनको नजिर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहे । अब २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले, कर्मचारी त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् ।
बोर्डको आफ्नै भवन नभएको कुरा उठाउन चाहन्नँ, थपिँदै गएको जनशक्तिसँगै भएको भाडाको भवन साँघुरो भएको प्रसंग पनि जोड्न चाहन्नँ, त्यो राजु जिसीले युनियनको १८ वर्ष अध्यक्ष हुँदा हरेक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ । त्यो नियमिततालाई क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण नगरिदिने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन हुने छैन ।
बोर्ड अध्यक्ष लगायत बोर्डको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको पछाडि चल्ने गसिपको एउटा अंश हो- बोर्ड इतिहासमै यति विधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन । नियामकको रूपमा विगत केही वर्षयता हामीले जे अभ्यास गर्यौं, ती विषयहरूले गर्दा यो अनपेक्षित छैन ।
बरु अहिले हिँडिरहेको बाटोले ‘द रोस्ट इज यट टू कम’ भन्ने गरेको छ । किनभने हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौँ, अस्थिर नीति नियम, अध्ययन बिनाका नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाका नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सप्रराइजले न त रेगुलेटरी क्रेडिबिलीटी दियो न त पुँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्यो । बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको अटोनोमी नियमावलीले खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ जस्तो भयौं । यही फाइनान्सियल र डिसिजन अटोनामीका लागि चाहिएको हो क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० ।
बोर्ड भनेको एउटा कंक्रिटको भवन मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न त आईपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो, यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेको अनेकन\ उद्देश्यहरू होलिस्टिक रूपमा पूरा गर्ने विशिष्टिकृत निकाय हो । यसका अनेकन अवयवलाई इग्नोर गरेर केही स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यमा मात्रै फोकस गर्दा अन्य धेरै कुरा छुट्ने छन् । जस्तै पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्य प्राय: छ । धितोपत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणका जल्दा बल्दा ग्लोबल इस्युहरूमा हामी कहीँ कतै छुटिरहेका छौं । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्य पूर्ण रूपमा कहीँ कतै देखिएन ।
दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको सेयरको ३ थरी सेयर क्लास र ३ थरी सेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन् । बूट मोडलका प्रोजेक्टमा जारी गरिएको सेयर, प्रोजेक्ट हस्तान्तरणपश्चात के हुने अन्यौल छ र त्यो अन्योलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्याभन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवैखाले पीईभीसीलाई बोर्डको एकै प्रकारको व्यवहार छ । पीईभीसीजस्तो महत्त्वपूर्ण अवधारणा, नियमावलीमा भएको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी लक इन पिरियड छोट्टाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । ८ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिट बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ?
बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखजस्ता पदहरू महिनासम्म खाली राखिएको छ, जबकि हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्ट ट्र्याकबाट पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एक जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीबाट थप शिक्षा लिएर आऊ भनेर पढ्ने बिदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनु पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था रिभ्यू गरिदिनूस् भनेर युनियनले भनेको चार वर्ष भइसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपाईंहरूको क्षमतामाथि शंका किन नगर्ने ?
एउटा प्रश्न सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुस्ट तिरेको ४२ करोड ५६ लाख स्मरणमै छ ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाईंहरूलाई कस्ले रोकेको हो ? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाईंहरूको इच्छाशक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौं । मूर्खले मात्रै नदेख्ने लुगा लगाएर हिँड्ने महाराजको लोककथामा भए झैं भोलि समाजले महाराज त नाङ्गै नभन्लान् भन्न सकिँदैन ।
