काठमाडौं । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग सम्झौता भएको ७ महिना पुग्न लाग्दासमेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसयता न त संसदमा यसबारे छलफल भएको छ, न त सिंहदरबारभित्रै कुनै ठोस कार्ययोजना अघि बढाइएको छ ।
नेपाल-चीनबीच गत वर्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअन्तर्गत ओली सरकारको नौबुँदे सम्झौतामध्ये टोखा-छहरे सुरुङमार्ग एकमात्र भौतिक पूर्वाधार आयोजना हो । यद्यपि यो आयोजना अहिले अन्योलमा परेको छ ।
सुरुङमार्गबाहेक व्यापार विस्तार, बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, भैंसीको मासु निर्यात, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद अनुदान र चिनियाँ भाषा तालिमसम्बन्धी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५० करोड युआन (झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानबाहेक सुरुङमार्गलाई ओलीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो । तर हालसम्म यसको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
चीनसँग अनुदानमा निर्माण गरिने सहमतिअनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइएको थियो । तर सम्झौतापछि झन्डै सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न २०८० मै सहमति दिएको थियो ।
डा. महतको कार्यकालमै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष, २०७६ असोज २६ गते, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि माघ २० गते चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक महिनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको थियो ।
उक्त अध्ययनअनुसार सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब ४.२ किलोमिटर हुने र तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो ।
टोखा नगरपालिका-१ मा सुरुङ सुरुवातका दुई सम्भावित विन्दु र नुवाकोटको शिवपुरी नगरपालिका–७ र ८ मा तीन सम्भावित अन्त्य विन्दुहरू पहिचान गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा हालको २६ किलोमिटर दूरी घटेर १६ किलोमिटरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
हाल अनुमानित लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर वास्तविक खर्च डीपीआरपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । सुरुङको लम्बाइ, चौडाइ, भू-सामग्रीको अवस्था, वन फँडानी, निजी सम्पत्ति अधिग्रहणजस्ता विषयहरू डीपीआरबाट स्पष्ट हुने जनाइएको छ।
सडक विभागका अनुसार चीनलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराइएको छ । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध यसअघि नै गराइएको विभागको भनाइ छ ।
के भन्छ सरकारी निकाय ?
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल उक्त सुरुङमार्गको डीपीआरको लेखाजोखा भइरहेको छ । उनले भने, ‘अध्ययनको काम भइरहेको छ । कहिले आउँछ भन्नेबारे तत्काल केही जानकारी छैन ।’
यस्तै, सडक विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययनका लागि सरकारले २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए । उनले सुरुङमार्गको वातावरण अध्ययन भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले वातावरण अध्ययनका लागि भन्दै २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अध्ययन भइनसकेकाले सरकारले हाल यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’
