काठमाडौं । सांसदहरूले आयोजना छनोटमा बिचौलियाको हाबी भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पूर्वाधार विकास समितिको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयक विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आयोजना छनोट र ती आयोजनामा बजेट विनियोजनमा बिचौलियाहरुको हावी हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।
सांसद प्रेम महर्जनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बिचौलिया र कमिसनको प्रभाव देखिएको बताए । उनले आयोजनामा जवाफदेहिताको खाँचो रहेको बताए ।
‘हामीले दिगो विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पूर्व योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि पूर्व योजना बनाइएन भने कालोपत्रे भएका पहाडी क्षेत्रका सडकहरूको अवस्था भद्रगोल नै रहनेछ । वर्षामा बाढीले थुप्रै आयोजना तहसनहस हुने गरेका छन्,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीति निर्माता र संसदहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रित हुँदा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए । उनले सांसदहरू आयोजना पार्न र चुनाव जित्नेमात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आधारित योजनाले सही कार्यान्वयन पाएको छैन, आयोजना पार्टी केन्द्रित हुँदा छोटो बाटो पनि लामो हुन्छ । सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको निर्णय गलत छ भन्न सक्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व सचिव एवं पूर्वाधारविज्ञ इञ्जिनियर किशोर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल पूर्वाधारमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भए पनि मुश्किलले ४ खर्ब विनियोजन हुने र खर्च करिब २ खर्बमा सीमित रहने उल्लेख गरे ।
थापाले आयोजना छनोटदेखि निर्माण समापन्नसम्म पारदर्शिता र संसदीय निगरानी अपरिहार्य रहेको औंल्याए । ‘नीतिमा कहाँ समस्या छ र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी राख्न नीति निर्माताहरू सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद माधव सापकोटाले आयोजना छनोटमा अझै मन्त्रालय हाबी हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । सापकोटाले आफूहरूले सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको र सबै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म नीति निर्माणको तहमा रहेको बताए ।
‘अहिले हामी बजेटको छलफलमै छौं । हरेक आयोजना छुटेका छन् । हामीले किन ती आयोजना छुटे भनेर पूर्वाधारमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा उहाँले मलाई केही थाहा छैन, यस बारेमा अर्थमन्त्रीलाई सोध्नुस् भन्नुहुन्छ । यहाँ यस्तो प्रवृत्ति छ । जबकि आयोजना कसरी छनोट हुन्छन्, कसले आयोजना छनोट गर्छ, यो विषय कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।
यो विषयमा सांसदहरूलाई कुनै जानकारी नभएको सांसद सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक अर्थात् मन्त्रीले रुचाएका पात्र बसेर नाम मात्रैको आयोजना हुने तर काम केही नहुने गरेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट गरेर त्यसलाई कति वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने, राज्यको ढुकुटी कति छ, कसरी आयोजनालाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूको पूर्वतयारी गर्नु आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
सापकोटाले सांसदहरूलाई संसदको प्रशिक्षण शाखाले पूर्वाधारको बारेमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने माग गरे । उनले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नपुगेको जिकिर गरे । ‘हाम्रा देशमा पूर्वाधारको अवस्था भद्रगोल छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कार्यपालिकाको हो भने अनुगमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिकाको हो । तर यहाँ केही वास्ता नै गरेको पाइँदैन । अब राष्ट्रिय आयो जनाहरूको बारेमा अनुगमनसँगै छलफल गरिनुपर्ने छ,’ उनले भने ।
सांसद दिनेश यादव देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नसकिए अब बनाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशभरका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । हाल आयोजनाहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
उनले भने, ‘एउटा आयोजनामा लगानी हुन्छ । त्यो आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा प्रवेश गरिहाल्ने चलन छ । ती आयोजनाहरू अवधारणामै सीमित हुन्छन् । हाम्रो समितिले संसदलाई निर्देशन गर्छ । तर, त्यसको छलफल नै हुँदैन ।’
यसका लागि अब संसदले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
समितिले निर्देशन दिने तर त्यो निर्देशन कहाँ जान्छ भनेर आफूहरूलाई थाहै नहुने गरेको उनले सुनाए । पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा संघीय संसद गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद ठाकुर गैरेले आफूहरू समाजको अगुवाइको रूपमा रहेका बताउँदै नेपालमा कति आयोजना सम्पन्न भए त्यसको निगरानी, मूल्यांकन र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय संसदले आगामी दिनमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई रणनीतिक बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको निगरानी अनुगमन छलफल बहस गरेर कसरी अगाडि बढाउने रणनीति संसदले आजदेखि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले नीति र मापदण्ड कागजमा मात्रै सीमित राखेर नहुने गुनासो गरे । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र यसले गर्दा नतिजा सही आउने उनको दाबी छ ।
ठाकुरले भने, ‘सबै आफ्नो क्षेत्रमा फोकस हुर्नपर्छ । यदि भएन भने नतिजा अहिलेकै प्रणालीमा जान्छ । यसकारण केही सुधार गरिनुपर्छ । नत्र यी हामीले गरेका बहस, छलफल तथा अन्तरक्रियाको कामै छैन । हामी कहाँ चुक्यौं, अब कसरी अगाडि बढ्ने ? यस बारेमा छलफल गरौं ।’
‘हाम्रो संविधानको भाग ४ ले पूर्वाधारमा १३ वटा नीति हुनेछन् भनेको छ । त्यसमा ९७ वटा सहायक नीतिहरू रहेका छन् । यी १३ वटै नीतिभित्र पूर्वाधार विकास रहेका छन् । यी नीतिको सम्बोधन कहाँ भयो ? कहाँ हामी अल्मलियौं,’ उनले थपे । गैरेले सम्पन्न आयोजनाको तथ्यांक नै नहुँदा बजेट अनियमितता भएको बताए ।
सांसद शान्ति चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । ‘एउटै योजना पटक–पटक प्रस्तुत भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक समन्वयको कमीले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छायाँमा परेका छन् ।
यसैगरी, सांसद सुनिता लिम्बु पूर्वाधारमा मनोमानी चल्ने गरेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार पहिला टीपीआरबाट डीपीआर तयार गर्ने तर त्यसमा धेरै स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ ।
उनले भनिन्, ‘स्रोतको अभावका कारण कतिपय आयोजना छुटे भन्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । त्यसमा हामी अलमलिएका छौं । पूर्वाधार क्षेत्र नै विकासको मेरुदण्ड हो । हिजो ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि ओलाङचुङगोलासम्म चामल ३ हजार ५ सय रुपैयाँ ढुवानी गरेको भाडा लाग्ने गरेको थियो । आज त्यहाँ सडकका कारण जम्मा ७० रुपैयाँमै चामल पाइन्छ । यसकारण यस्ता दुर्गम ठाउँका लागि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’
उनले आफूले सञ्चालन गरेका आयोजनालाई पनि चेक गर्नुपर्ने सुनाइन् । उनका अनुसार ताप्लेजुङमा हाल २०/२५ वटा प्रोपाइटरहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले आयोजना छनोट, कमिसनको खेल, बिचौलियाको संलग्नता, खरिद प्रक्रिया, तथा आयोजना व्यवस्थापनका चुनौतीबारे थप जानकारी दिन सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
