काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्तावलाई लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरूले यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्र विनाशतर्फ लाने आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव सच्याउने सम्भावना नरहेको संकेत दिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) आन्तरिक रूपमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ ।
‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली खरिद गरी भुक्तानी गर्छ, बाँकी उत्पादनको मूल्य तिर्नु पर्दैन । यो नीतिले लगानी सुरक्षित गर्न नसक्ने भन्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् ।
वर्तमानमा पीपीएहरू ‘टेक अर पे’ मा आधारित छन्, जसअनुसार प्राधिकरणले सम्झौताअनुसारको विद्युत् अनिवार्य रूपमा लिनैपर्छ वा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ, जसले बैंकहरूबाट वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्छ ।
ऊर्जामन्त्रीको असहमति, अर्थमन्त्रीको अडान
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट आएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘टाइप मिस्टेक’ का कारण यस्तो व्यवस्था बजेटमा परेको दाबी गर्दै संसदमा सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
तर अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा उक्त नीति परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहभागी गराउने विधेयक विचाराधीन रहेको बताउँदै ‘टेक एन्ड पे’ प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
इप्पानको आपत्ति
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पीपीए नगरी बिजुली उत्पादन र व्यापारमा सहभागी बनाउने भन्ने सोच अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए पर्खिरहेको र ‘टेक एन्ड पे नीतिले यी सबै परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउने खतरा छ ।
इप्पानका अनुसार, १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वेक्षण वा निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । यदि यो नीति कायमै रह्यो भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी डुब्ने जोखिम छ ।
ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत् क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको चेतावनी छ ।
