काठमाडौं । टेक एण्ड पे’ (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान नहटाउने अर्थमन्त्रीको अडानपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद नीति लागू हुँदा बैंकहरूले ऋण नदिने अवस्था सिर्जना भई निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका करिब १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजना जोखिममा पर्ने भन्दै इप्पानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
इप्पानले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ- 'निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा अघि बढिरहेका आयोजनाहरू ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले अवरुद्ध हुन्छन् । यसले ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणा सच्याउन आग्रह गर्दा पनि कुनै सम्बद्ध निकायले चासो नदिएपछि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।'
इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाइनेछ । असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता गर्न दबाब दिने सन्देश सार्वजनिक गरिनेछ ।
त्यसैगरी, असार ९ गते निजी क्षेत्रका संघ-संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरिनेछ ।
असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई सामूहिकरूपमा एसएमएस पठाइनेछ ।
डाँगीका अनुसार यदि संसदबाट बजेट पास हुनुअघि ‘टेक एण्ड पे’ नीति खारेज भएन भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजना बन्द गरी चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि इप्पानले दिएको छ।
