काठमाडौं । जापानको ओसाकामा जारी वर्ल्ड युनिभर्सल एक्स्पो (विश्व प्रदर्शनी)मा निर्माणाधीन नेपाल प्याभिलियन ९नेपाल मण्डप० अलपत्र पर्दा मुलुककै बेइज्जत भएको छ । अर्कातिर ३८ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी बालुवामा पानी हुने देखिएको छ ।
नेपाल प्याभिलियन एक्स्पो सुरु हुनुअघि नै तयार भइ सक्नुपर्थ्यो । तर प्रदर्शनी सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि तयार भएको छैन । एनएचके टिभी, आसाइ सिम्बुन, स्मार्ट न्यूजजस्ता जापानी मिडियाले ओसाकामा जारी विश्व प्रदर्शनीमा सहभागी सबै देशका प्याभिलियनहरू सञ्चालन भइसक्दा पनि नेपाल मण्डपमा ताल्चा लागेको विवरण र तस्बिहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् ।
६ महिना चल्ने ओसाका एक्स्पो २०८१ चैत ३१ गते सुरु भएको हो । नेपालको उक्त प्याभिलियन २०८१ चैत ३१ अघि नै तयार भइ सक्नुपर्थ्यो । प्रदर्शनीमा विश्वका १५८ देश/क्षेत्र सहभागी भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार नेपाल मण्डपको काम सकिएको छैन । बाँकी काम नहुँदा प्रदर्शनी अवलोकनकर्ताले नेपालको कला, संस्कृति र नेपाली वस्तु देख्न पाएका छैनन् । अन्य देशका प्याभिलियनहरू गुलजार हुँदा नेपाल प्याभिलियनमा ताला झुन्डिएको छ । यो ४५ करोड रुपैयाँ लागतको परियोजना हो । सोमध्ये करिब ३८ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी भइसकेको छ ।
ओसाका विश्व प्रदर्शनीका निम्ति नेपालका तर्फबाट उपायुक्त एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार नेपाल मण्डपको निर्माण ९० प्रतिशत सकिएको छ ।
करिब ४५ करोड रुपैयाँमा प्याभिलियन निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा अब ६/७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । नेपाली र जापानी ठेकेदार कम्पनीको विवादले निर्माण कार्य रोकिएको उनी बताउँछन् । नेपाल मण्डपको बाँकी निर्माण कार्य छिटो सुरु गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
ओसाका विश्व प्रदर्शनीमा नेपाल प्याभिलियन निर्माणको जिम्मा विध म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडरललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेट जेभीले पाएको थियो । उक्त जेभीले प्याभिलियन निर्माण कार्यको जिम्मा जापानी ठेकेदार कम्पनी, स्याङ्कोलाई दियो । स्याङ्कोले २०२४ अगस्तमा प्याभिलियन निर्माण सुरु गरेको थियो । नेपाली कम्पनीसँगको विवादका कारण स्याङ्कोले काम रोकेको बताइएको छ ।
यो विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार अनुभवहीन कम्पनीले प्याभिलियन निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउँदा काम अलपत्र परेको हो । यसो हुनुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा जारी विश्व प्रदर्शनीमा सहभागिता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०६२ नै मुख्य रूपले जिम्मेवार देखिन्छ ।
यस कार्यविधिका अनुसार प्राविधिक तर्फ कम अङ्क प्राप्त गरे तापनि बढी रोयल्टी रकम कबोलरप्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद कार्यको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण अनुभवी एवं विगतमा विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना गरेका विश्व प्रदर्शनीहरूमा नेपाल प्याभिलियन निर्माण गरी देशको नाम, साख र इज्जत राख्न सफल रहेको कम्पनीले यस पटक ठेक्का पाएन र नयाँ कम्पनीले कामको जिम्मेवारी पाउँदा समयमै सम्पन्न गर्न सकेन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यविधि अनुसार ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत वित्तीय प्रस्तावलाई दिनुपर्ने प्रावधान भएतापनि विश्व प्रदर्शनीमा सहभागिता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०६२ द्वारा जसले बढी रोयल्टी तिर्छु भन्यो उसैले काम पाउने वातावरण बन्यो । विगतमा पुरस्कार पाउने गरी काम गरेको कम्पनी यस पालि प्रतिस्पर्धामा समेत भाग लिएन ।
विश्व प्रदर्शनी हरेक पाँच वर्षमा फरक(फरक मुलुकमा आयोजना हुने प्रदर्शनी हो । फ्रान्समा मुख्यालय रहेको अन्तर(सरकारी संस्था ब्युरो अफ इन्टरनेसनल एक्सपोजिसन (बीआईआई)ले हरेक पाँच वर्षमा फरक(फरक देशमा विश्व प्रदर्शनी आयोजना गर्छ ।
नेपालसमेत विश्वका १८४ देश/क्षेत्र बीआईआईमा सदस्य छन् । सदस्य राष्ट्रहरूको मतदानका आधारमा प्रदर्शनी आयोजना हुने मुलुक छनोट गर्ने चलन छ । बीआईआईले आयोजना गर्ने विश्व प्रदर्शनीको आगामी संस्करण २०३० मा साउदी अरेवियाको रियादमा हुनेछ ।
यो एक्स्पो ट्रेड फेयर जस्तो होइन, ६ महिनासम्म चल्छ । एउटा विषयवस्तुमा प्रतिस्पर्धा गरेर कुनै एक सदस्य मुलुकले आयोजनाको जिम्मेवारी पाउँछ । सदस्य मुलुकहरूले आफ्नो संस्कृति, पर्यटन, सम्पदा, देशको छवि र वस्तु विश्व सामु प्रस्तुत गर्न एक्स्पोमा भाग लिन्छन् ।
‘फेरि पनि सरकार टेन्डर प्रक्रियामा गएर प्याभिलियन निर्माणकर्ता छनोट गर्नेतर्फ गयो भने साउदीमा हुने विश्व प्रदर्शनीमा पनि नेपालको हालत यस्तै हुने जोखिम छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यो छोटो समयमा हुने काम पनि होइन । त्यसैले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’
परम्परागत नेपाली कला र संस्कृति झल्किने संरचना बनाउनुपर्ने हुँदा प्याभिलियन निर्माणले लामो समय लिने हुँदा टेन्डरबाट जाँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न जोसुकैलाई पनि कठिन हुने जानकार बताउँछन् ।
नेपाल प्याभिलियन तयार भएको भए आगन्तुकले नेपाली कला, संस्कृति, सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली वस्तु अवलोकन गर्न पाउथे । त्यसता वस्तुको बजार विस्तार हुन्थ्यो । प्याभिलियन तयार नहुँदा यो कार्य सम्भव भएको छैन । नेपाल मण्डप ९०० वर्गमिटरमा निर्माण भइरहेको हो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेसम्म रोकिएको काम सुरु नगर्ने बताएको छ । नेपाली पक्ष सम्झौतापत्रमा जे उल्लेख छ, सोहीअनुसार भुक्तानी गर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा दुई पक्ष बीच कुरा मिल्न नसकेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि भुक्तानी विवादका कारण नेपाल मण्डप निर्माण कार्य रोकिएको बताएको छ ।
मन्त्रालयको द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव तथा ओसाका प्रदर्शनीका निम्ति नेपालका कमिसनर जनरल विपीन आचार्य भुक्तानी विवादले काम रोकिएको बताउँछन् । जापानका निम्ति नेपाली राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदीले पनि भुक्तानी विवादका कारण नेपाल मण्डपको काम रोकिएको बताए ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग ओसाका विश्व प्रदर्शनी आयोजना गर्ने विध म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडरललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेट जेभीसँगको लिखित सम्झौता अनुसार समयमा नेपाल मण्डप तयार गरी सञ्चालन गर्न नसकेमा सो आयोजनालाई नेपाल सरकारले कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भएतापनि आजसम्म पनि नेपाल सरकारले केही पनि नगरेकोमा सम्बन्धित क्षेत्रले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
