काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०४९ सालपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले ३३ सय किलोमिटर सडक तथा २३० भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको दाबी गरे ।
उनले पछिल्लो बजेटमार्फत आएको टेक एन्ड पे नीतिले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए । '६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याउनु लगानीकर्तामाथिको आक्रमण हो,' कार्कीले भने, 'लगानीको इजाजत फिर्ता नगरी मारमा पार्ने काम हो यो ।'
उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रयोग दैनन्दिन जीवनदेखि उद्योगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'हामी ग्यासले खाना पकाउने र पेट्रोलले उद्योग चलाउने सोचमा छौँ, यो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले जोड दिए ।
कार्कीले सरकारलाई निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 'नेपालमा नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन ।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘टेक एन्ड पे’ नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार प्रवृत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन थालेको बताए ।
'हामी लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौं भन्ने कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा उल्टो गरिन्छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति आए ऊर्जा तथा पूर्वाधार दुबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ ।'
सिंहले नीति खारेज नभए निजी क्षेत्र एकजुट भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको विरोध गर्दै निजी क्षेत्र एक्यवद्ध हुने स्पष्ट सन्देश दिए ।
'सिमेन्ट सकियो, डण्डी सकियो, अब ऊर्जा पनि सकाउने तयारी सरकारले थालेको छ,' उनले भने । थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पावर ट्रेड स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'टेक एन्ड पे अघि बढाउने हो भने पावर ट्रेड फ्री गरौं । होइन भने विकास रोकिन्छ,' उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने ।
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ ।
टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ ।
प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने ।
अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले वर्तमान नीति पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा लगानीका लागि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको आग्रह गरेका थिए ।
