काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद बिक्रीको काम अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनेगरी काम गरेको छ । अहिले जलविद्युत उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि अब निजी क्षेत्रले पनि आफै विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो ।
जलविद्युत क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । आयोगले मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग पनि गरेको छ ।
आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा नेपाल सरकार ऊर्जामन्त्रीस्तरीय जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको आधारमा खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो मस्यौदा ल्याएको बताएको छ । मस्यौदा निर्देशिका आयोगको २७६औं बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक रायका लागि सार्वजनिक गरिएको आयागेको भनाइ छ ।
निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा तलको भोल्टेज तहमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका उत्पादन परियोजना, १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ योजनाहरु तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
खुला पहुँच भन्नाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार अन्य कम्पनी वा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । यसमार्फत उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेकका उत्पादन कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत किनमेल गर्न सक्नेछन् ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच लागू भएसँगै लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, जोखिम न्यूनीकरण, थोक बजार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको अवसर खुल्ने बताए । उनले अब अहिले लाइसेन्स लिएका र नयाँ आउने कम्पनीले पनि आफै उपभोक्ता खोजेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि आयोगले १२० दिन र १८० दिन भित्र गर्ने कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत खुला पहुँच सम्झौता, सेटलमेन्ट प्रणाली, मिटरिङ निर्देशिका, तथा दोहोरो जडान निर्देशिका जारी गरिनेछ । साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आवश्यक मिटर जडान गरिनेछ ।
