काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताएका छन् । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको पहलले पुनः सक्रिय बनाएको दाबी गरे ।
उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
तीन करोडको सीमा सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामाथि स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको बताए ।
उनका भने, 'कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनलाई पनि न्यून विनियोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा तीन करोडको सीमा व्यापक रूपमा पालना गरिएको छ ।'
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि कदाचित तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने ती योजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् । संघीय सरकारले तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ ।'
