काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको संघीय निजामती विधेयकलाई हुबहु पास गर्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले जुलुस नै लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त विधेयकलाई सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ ।
प्रस्तावित निजामती विधेयकमा निजामती सेवाको अवकाशपछि राज्यको तर्फबाट नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहने प्रावधानमा उच्च तहका कर्मचारीहरूको असहमति रहेको छ ।
उक्त प्रावधान सुशासन र वृत्ति विकासका लागि आवश्यक रहेको विकासन्युजसँग सम्पर्कमा आएका एमाले सांसदहरूले बताएका छन् ।
‘तीस वर्षको एउटै किसिमको दैनन्दिन सेवाबाट थाकेका हाकिमसाहेबहरूले राम्रो परिणाम दिन ‘रिफ्रेस’ हुनुहोस् र थप अध्ययन गरेर फर्किनुहोस्, जसले उहाँहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँछ,’ एक एमाले सांसदले बताए ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर हाकिमसाहेबहरूले जुलुस गर्दै हिँड्नु शोभनीय नहुने बताएका छन् । कर्मचारीहरूको स्वार्थमा सरकार मुकदर्शक बन्न नहुने सुझाव गैरेको रहेको छ ।
गैरेकै जस्तै मान्यता अर्का एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेको पनि रहेको छ । रुपन्देहीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘संसदभित्रका संसदीय समितिहरू सार्वभौम रहने हुँदा समितिले एकमतले पारित गरेका प्रस्ताव कार्यपालिकाले उल्टाउनु शोभनीय हुँदैन ।’
अर्का एमाले सांसद राजेन्द्र राईले राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय गर्दा खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । ‘सार्वभौम संसद्का सार्वभौम समितिको निर्णयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यमार्गीको रूपमा कर्मचारीको आवाजलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने अनि सार्वभौम समितिको निर्णयलाई सम्मान हुने गरी बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको ठाउँमा एक वर्ष बनाउँदा संसदीय समितिको पनि सम्मान हुने र कर्मचारीको पनि आवाज समेटेको जस्तो हुने गरी तयारी भइरहेको हो ।
असार ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको बताएका थिए ।
उनले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको पनि दाबी गरेका थिए ।
निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।
