काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालैको एउटा महत्वपूर्ण निर्णयले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति अन्ततः फिर्ता लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को शान्तिपूर्ण आन्दोलन र खबरदारीकै कारण यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो ।
प्रेस सम्मेलनमार्फत इप्पानले टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने सबै राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा खोलिए पनि पीपीएको सुनिश्चितता नहुँदा लगानी आउन सकेको थिएन । तर २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीले अहिले कुल उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।
इप्पानले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, टेक एण्ड पे नीति लागू भए १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका विभिन्न विकास चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा अनिश्चित हुने थिए भने यसमा लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा थियो ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा ६६ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागितामा नमूना आयोजनाको गहिरो विश्लेषणपछि वास्तविक लागत १ खर्ब ९ अर्ब पुगेको पुष्टि गरिएको छ ।
इप्पानले जेठ १६ गते आकस्मिक बैठक गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । तीन चरणमा योजना बनाइएको आन्दोलनको पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत जनचेतना फैलाउने कार्य गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकायको घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । असार १० गते अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा प्रष्ट रूपमा टेक एण्ड पे नीति हटाइएको घोषणा गरे ।
