काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिल प्रावधान, बजेटको अभाव र अदालती प्रक्रियाका कारण नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट नहुँदा प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान नभएको जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार ठेक्का तोड्दा बाँकी कामको सतप्रतिशत रकम ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई अत्यन्तै जटिल बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले पनि सचिव शर्माको कुरामा सहमति जनाउँदै विगत एक दशकदेखि मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुल अलपत्र यही कारणले राेकिएकाे बताए । उनका अनुसार जाजरकोटको मन्ताभिर चट्टानी भूगोल, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र कानुनी अड्चनका कारण उक्त आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ ।
विसं २०७६ माघ २८ गते शर्मा सिंह एण्ड ब्रदर्स जेभीसँग सम्झौता गरेर सुरु भएको जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये ३१ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी ५४ किलोमिटरमा काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
यसैगरी, मन्ताभिरको १,४०० मिटरखण्डमा पहिरोयुक्त चट्टानी भिरका कारण सडक विस्तारमा कठिनाइ भएको आयोजनाका निर्देशक रविन्द्रलाल दासले बताए । ‘हाल ८ सय मिटर काम सकिएको छ, बाँकी ६ सय मिटरमा विस्फोटक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
एक दशक बढी बित्दा पनि भेरी नदीको पुल अधुरै
विसं २०६९ असार २९ गते वाईपी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको भेरी पुल तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भए पनि १३ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन । पाँच पटक म्याद थपिएपछि अन्ततः २०८० असारमा ठेक्का तोडिएको थियो । पुनः दुईपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार कम्पनीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निधनपछि कम्पनी सञ्चालनमा अन्यौल भएको र पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमानभन्दा ४९५ बढी रकम कबोल भएकाले स्वीकृति हुन सकेको छैन ।
उनले मन्ताभिर खण्डमा काम तीव्र बनाउन चट्टान फोर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा विष्फोटक प्रयोग गरिने बताए । भेरी पुलको ठेक्काको लागि बजार मूल्यअनुसार लागत संशोधन गरी चाँडै पुनः टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक जैसीले ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने बताए । उनले भने, ‘पहिले बाँकी कामको २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुन्थ्यो, तर अहिले सतप्रतिशत असुल गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने र प्रक्रिया लम्ब्याउने गर्छन् ।’
‘भेरी पुलको ठेक्का तोड्दा दुई पटकसम्म कोही नयाँ ठेकेदार आएनन् । यसले गर्दा काम लगाइरहेकै ठेकेदारलाई फकाई-फुलाई काम गराउनुको विकल्प देखिँदैन,’उनले थपे ।
यो समस्याका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनले छाडेको तामाकोशी पुलको काम जिम्मा लिने नयाँ ठेकेदारले समेत अहिलेसम्म डिजाइन पेस गर्न नसकेको र पुनः ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक जैसीका अनुसार टेकु (विष्णुमति) र कालिमाटी पुलहरूको विवाद सर्वोच्च अदालत र आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा अल्झिएको छ । अदालतले पुराना निर्णयहरूलाई पुनः मूल्यांकन गर्न पठाउँदा थप जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ ।
उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग (जाजरकोट खण्ड) मन्तभिरको पहिरोमा ‘ब्लास्टिङ’ गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक चुनौती देखिएको बताउँदै यसको स्थलगत भ्रमण गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार आव मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब देखिए पनि नेपाली सेनाको फास्टट्र्याकको २५ अर्ब र पुराना भुक्तानीहरू कटाउँदा वास्तविक खर्चयोग्य बजेट १ खर्ब २६ अर्बमात्रै छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम समेत सिलिङभित्रै मिलाउनुपर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक ३.५ अर्बको ठाउँमा ७० करोड मात्रै छुट्याउन सकिएको छ ।
उनले भने, ‘बजेट अभावकै कारण राजमार्गका पुलहरूको संख्या ६९४ बाट घटाएर ३५३ मा झारिएको छ, जसले गर्दा धेरै ठाउँमा नयाँ पुल बन्न सकेका छैनन् ।’ बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको सडक धादिङमा २९ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये १६ किलोमिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । अब डुबानमा नपर्ने १३ किलोमिटर खण्डको काम अगाडि बढाउने र बाँकी १६ किलोमिटरको विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेको छ ।
निर्माणधीन अवस्थामा भत्किएको तामाकोशी पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलको भएकाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वर्षा सकिएलगत्तै काम सुरु हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले वर्षायाममा राजमार्गहरू सुचारु राख्न २७७ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको र १५४ वटा सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पठाइसकेको जनाएको छ । कुनै पनि राजमार्ग अवरुद्ध भएमा १ घण्टाभित्र मेसिन पुर्याएर ४ घण्टाभित्र खुलाउने योजना रहेको बताइएको छ । यसैगरी उपत्यकामा दुई ठाउँ सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभरको डिजाइनको काम गरिने जनाएको छ ।
एक दशकदेखि एउटै समस्या, परिणाम शून्य
यसैगरी, सांसदहरुले हरेक आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले अहिले विगत एक दशक बितिसक्दा पनि जाजरकोट खण्डमा निर्माण नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले यो आयोजनालाई छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्ने सुनाए ।
उनले भने, ‘ यो आयोजनालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्छ । यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं।’
उनले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढको १४ किलोमिटर दाउन्ने खण्डमा तत्काल सडक विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा जामको समस्या भएकाले कम्ती १०/१५ वटा फ्लाईओभर बनाउनुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले छिट्टै डिजाइन बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘उपत्यकामा जामको धेरै समस्या छ । ग्वार्कोमा मात्रै समस्या हट्यो तर अरू ठाउँमा अवस्था उस्तै छ । यसमा सबै लाग्नुपर्छ ।’
यसैगरी, सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले करिब एकदशकदेखि जाजरकोट खण्डमा निर्माण कार्य अघि हालसम्म भौगोलिक कारण वा या कुनै अरू कारण हो ? भन्दै प्रश्न ठड्याए ।
उनले देशका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षाको समयमा जनतालाई सास्ती भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री र सचिवसहित उच्चस्तरीय टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संसदीय समिति नै अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
बर्खे विकासको प्रवृत्तिले गाली खानुपर्छ
सांसद ठाकुर गैरेले वर्षातमा पानी नआएमा मात्र काम सम्पन्न गर्न सकिने भनाइलाई अवास्तविक भन्दै आलोचना गरे ।
‘पानीले साथ दियो भने काम सकिन्छ भन्ने जवाफ होइन । सबैलाई थाहा छ, बर्खामा पानी पर्छ,’ उनले भने, ‘योजना नै बर्खा सुरु हुनुअघि काम सक्नेगरी बनाइनुपर्छ । बर्खे विकासको प्रवृत्तिले अन्ततः सरकार र प्रणालीले गाली खानुपरेको छ ।’
गैरेले दाउन्ने खण्डमा सडक विस्तार ढिलाइ भएकाले यात्रु बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा–पोखरा–तनहुँ–मुग्लिङ–काठमाडौंको लामो यात्रा गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बाटो विस्तारलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।
दाउन्ने क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले यात्रुलाई भन्दा पनि आफूलाई सजिलो हुने गरी काम गर्दा सास्ती भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सांसद बिना लामाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग धादिङ खण्ड पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘भ्याङखर्कदेखि घुमाङटाँडासम्म १३ किलोमिटरमा अझै काम सुरु भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘५२ किलोमिटर लामो सडकखण्डको अधिकांश भाग ठप्प छ । समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?’
ठेकेदार, कानुन र प्रणाली सबै दोषी
यस्तै, सांसद माधव सापकोटा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनी प्रावधान विकास निर्माणको मुख्य बाधक भएको बताउँछन् । ‘ठेकेदारहरू अदालत जान्छन्, काम रोकिन्छ, आयोजना अलपत्र पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कानुनी व्यवधान हटाउन समिति तयार छ ।’
सांसद लालवीर चौधरीले विकास निर्माणमा सांसद र कर्मचारीबीच निरन्तर प्राविधिक दोहोरी मात्र भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हामी समस्या उठाउँछौं, उनीहरू प्राविधिक उत्तर दिन्छन् । तर समाधान आउँदैन,’ उनले भने, ‘एकअर्काको कुरा बुझेर अघि बढ्नु पर्छ ।’
उनका अनुसार हाल हुलाकी राजमार्गको नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्म सडक राम्रै छ । तर बाँके र बर्दियाको बीचमा पुल नबनाउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालय र विभागले ध्यान दिनुर्नेमा जोड दिए । अहिले वर्षाको सिजन भएकाले जताततैका सडकमा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा लाग्न समेत उनले आग्रह गरे ।
यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रकाश ज्वालाले वर्षातको समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो र डुबानका घटनालाई कम गर्न सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार काठमाडौं, कालीमाटीस्थित नयाँ पुल अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पुरानो पुल जीर्ण अवस्थामा रहँदै आएको र सम्बन्धित समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नयाँ पुल सञ्चालनमा नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
उनले भने, ‘कालीमाटीको पुरानो पुल जीर्ण छ, तर नयाँ पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हामीले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको सन्दर्भमा अझै किन प्रयोगमा आउन सकेन ?’
उनले सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि पुल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
यस्तै, सांसद मैना कार्कीले मध्य पहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो पुल छिटो बनोस् । यहाँ धरै हिडुल गर्न एकदमै समस्या छ । वर्षामा यो बाटोमा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई अनुगमन गरियोस् । ’
