काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ ।
उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने
आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’
उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए ।
आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
