काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।
छलफलमा साझा यातायातका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले नेपाल सरकारको सहजीकरणबाट निकट भविष्यमा उपलब्ध हुने विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका विविध आयाम माथि प्रस्तुतीकरण दिए । सो क्रममा विद्युतीय सवारीको दिगो व्यवस्थापन र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा यातायातलाई विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएकाे छ ।
छलफलका क्रममा नयाँ विद्युतीय बसहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पार्किङ तथा होल्डिङ सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, मर्मत केन्द्र तथा स्पेयर्स पार्टस्लगायतका विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
साझा यातायातलाई आवश्यक जग्गाको खोजी र आवश्यक सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव नमराज घिमिरेलाई अन्तर निकाय सहजीकरण र जग्गा यकिन गर्न काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाभित्र प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न जग्गाका विषयमा व्यापक छलफल गरेको बैठकले त्यस्तो जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्न सचिव श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सार्वजनिक यातायातको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा विकसित शहरी यातायात प्रणालीसमेत अवलम्बन गर्ने मुख्य ध्येयसहित सरकारले केही महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा थप १०० वटा ठूला यात्रुवाहक बस सञ्चालनको गृहकार्य गरेको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक, विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
