काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८१’ सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपालका अधिकांश ठूला नदी चीन (तिब्बत) बाट बहने भएकाले बाढीपहिरो जस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
रसुवाको भोटेकोशीमा अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पानी परेको देखिँदैन, ताल फुटेको देखिँदैन तर भोटेकोशीमा एक्कासी ठूलो बाढी आउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान भएको भए समयमै सूचना पाएर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि मन्त्रालयमा डाटा र प्रविधिको अभाव खड्किएको बताए ।
मन्त्री खड्काले नेपालमा रहेका हिमतालको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै चीनतर्फका हिमताल फुट्दा नेपालमा समेत जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोतको कमी छ, तर हामी सबैलाई पूर्वसूचना चाहिएको छ । जलविद्युत् आयोजनादेखि सिँचाइका नहरसम्म सम्बन्धित निकायले नै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नसके क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।’
उनले विपद्को पूर्वतयारीका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक समिति गठन गरेर अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिए । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए । साथै, उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले हिमनदीमा आउने बाढीबारे पूर्वसूचना पाउन चीनको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली थ्री ‘बी’ लगायतका जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ बारे जानकारी गराउँदै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई एकीकृत गरी समयमै प्रवाह गर्न सके क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे ।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
