धादिङ । नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डअन्तर्गत झ्याप्लेखोलामा गत वर्ष असोज १२ गते गएको विनाशकारी पहिरो सडक निर्माणका कारण नभई माथिबाट गरिएको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङका कारण गएको निर्माण कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । पहिरो नियन्त्रणको काम जारी रहेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरेले पहिरोको मुख्य कारण र हाल भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन् ।
चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु र नेपाली साझेदार सगुनले संयुक्त निर्माण गरिरहेको यो सडकको पहिलो खण्ड लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, पहिरो र अन्य प्रणालीगत समस्याका कारण आयोजनाले ढिलाइ व्यहोरिरहेको छ ।
पहिरोको कारण के थियो ?
घिमिरेका अनुसार पहिरोको मुख्य जड सडक निर्माण नभई करिब २००/३०० मिटर माथि गरिएको जग्गा प्लटिङ थियो । 'प्लटिङ व्यवसायीहरूले माटो जथाभावी फाल्दिनुभयो,' उनले भने, 'जब भारी वर्षा भयो, त्यही माटो लेदो बनेर बग्दै आयो र सानो कल्भर्ट थुनियो ।' कल्भर्ट थुनिएपछि निकास नपाएको पानी र लेदोको विशाल भेलले सडकभन्दा तलको कमजोर भूभागमा बगेर विनाशकारी रूप लिएको थियो ।
यो क्षेत्र पहिले पनि कमजोर रहेको र २०५० सालतिर पनि पहिरो गएको उनले जानकारी दिए । 'यो पहिरो हाम्रो निर्माण कार्यले गर्दा आएको होइन, यो पूर्ण रूपमा माथिको प्लटिङको अव्यवस्थित कार्यले निम्त्याएको हो,' घिमिरेले भने ।
हाल झ्याप्लेखोलामा के काम भइरहेको छ ?
पहिरो गएपछि सडक विभागले पुनः डिजाइन र अनुमान गरेर यसको रोकथामको जिम्मा सोही निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ । हाल पहिरो रोकथामका लागि विभिन्न तहमा काम भइरहेको छ । ग्याबिन पर्खाल पहिरोको तल्लो भागमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जुन आगामी ८(१० दिनमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिरोले बनाएको गल्छीहरूमा माटो र लेदो छेक्न ‘ब्याम्बो क्रिब वाल’ (बाँसको पर्खाल) लगाइनेछ । हलुका र ढुवानीमा सहज हुने भएकाले बाँस प्रयोग गरिएको र पछि गएर यो आफैं झाङ्गिएर दिगो हुने घिमिरेले बताए ।
आरसीसी पर्खाल र माइक्रो पाइलिङस् सडकलाई नै क्षति पुर्याएको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा माइक्रो पाइल र एङ्कर रडसहितको आरसीसी पर्खालजस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ ।
किन भयो निर्माणमा ढिलाइ ?
घिमिरेले नेपालमा निर्माण आयोजनाहरू ढिला हुनुमा तीनवटा प्रमुख प्रणालीगत समस्या रहेको औंल्याए। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, विशेषगरी सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल सार्ने जस्ता विषयमा समन्वय हुन नसक्दा काम रोकिने गरेको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्नका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो छ ।
निर्माण सामग्रीको अभावले यो आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन रहेको छ । 'यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पाइँदैन, सबै ढुङ्गा र गिट्टी महादेवबेँसीबाट ल्याउनुपर्छ,' उनले भने । उनले स्थानीय तहबाट खानी सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले आफ्नो आयोजना एक वर्ष पछि धकेलिएको बताए ।
'काम गर्नका लागि स्रोत-साधन भए हामीले २१ दिनमा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर निर्माण सामग्री र अन्य प्रक्रियागत अवरोधले गर्दा चाहेर पनि समयमा काम सकिँदैन ।' निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र सरकारी प्रक्रियामा सरलता भए मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ भनाइ छ ।
