काठमाडौं । २५ वर्षअघि देशको कुल ऊर्जा उत्पादन जम्मा २ सय ५२ मेगावाट थियो । आज त्यो बढेर ३ हजार ६ सय २३ मेगावाट पुगेको छ । यो छलाङको मुख्य नायक हो, निजी क्षेत्र । जसको एक्लै योगदान २ हजार ९ सय २३ मेगावाट अर्थात् ८१ प्रतिशत छ । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको निजी क्षेत्रले आक्रोश र गुनासो पाेखिरहेकाे छ ।
ऊर्जा उद्यमीहरूले देशको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर भारतमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुर्याएकोमा गर्व गर्छन् भने अर्काेतर्फ पाइला-पाइलामा सरकारी अड्चन, वन मन्त्रालयको व्यवहार र नीतिगत अलमलले निरुत्साहित छन् ।
‘देशमा दुईटा सरकार, एउटा नेपाल सरकार र अर्को वन सरकार’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) काे २३ औं साधारण सभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको पीडा पोखे । उनका अनुसार ६ जना सदस्यबाट सुरु भएको इप्पानमा आज ५ सय ७० सदस्य छन् । देशलाई उज्यालो मात्र नभइ गत वर्ष १७ अर्ब र यो वर्ष २३ अर्बको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेकाे उनले बताए । तर, यात्रा सहज नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । कार्कीका अनुसार एउटा आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
उनले आक्रोस हुँदै भने, ‘हामीले भन्ने गरेका छौं, नेपालमा दुईटा सरकार छन् । एउटा नेपाल सरकार र अर्को वन सरकार । किनभने वन मन्त्रालयमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले १९ हजार मेगावाटका २ सय १७ आयोजना रोकिएको भन्दै उनले वनमन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले ल्याएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ‘ऊर्जा विकासमा संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।
विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ७ वर्ष रोकिएर खुलेपनि अनेकन सर्त राखिएको भन्दै इप्पानले आक्रोस पोखेको छ । यस्तै, विभिन्न कारणले आयोजना ढिला हुँदा पनि सरकारले म्याद थप नगरिएको, समयमा निर्माण नहुँदा दोर्दी करिडोर लगायतका आयोजनाको बिजुली खेर गएको, विभिन्न निकायको निर्देशनले सर्वसाधारणको लगानी जुटाउन अवरोध भइरहेको इप्पानकाे गुनासाे छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमको नीति लिएकाे आरोप इप्पानको छ ।
के भन्यो सरकारले ?
उद्यमीहरूको चर्को गुनासो सुनेपछि मन्त्रीहरूले बचाउ गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले आफ्नो मन्त्रालय विकासको बाधक नभई साधक बन्न चाहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले प्रक्रिया सरल बनाइरहेका छौं, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले केही जटिलता थपेको छ । हामी कानुनसम्मत तरिकाले लगानी सुरक्षित गर्न प्रयत्नशील छौं ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न स्पष्ट रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र ल्याएको छ र त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउने काम सुरु भइसकेको छ ।’ उनले आरसीओडीको म्याद थपको विषयमा पनि समितिले काम गरिरहेको र चाँडै निर्क्योल हुने आश्वासन दिए ।
यस्तै, पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र अदालत दुवैले ऊर्जा क्षेत्रको ‘घाँटी अचेतेको’ भन्दै टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले स्वीकृति दिएको आयोजनामा अदालत किन प्रवेश गर्ने ? ऊर्जा बेचेर होइन, खपत गरेर देश धनी हुने हो। हाम्रो ध्यान खपत बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’ उनले खोलाको लाइसेन्स लिएर बेच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले निजी क्षेत्र नभएको भए नेपाल आज पनि अँध्यारोमै रहने भन्दै प्रशंसा गरे । उनले वन मन्त्रालयलाई ‘संसारकै सबैभन्दा अटेरी मन्त्रालय’ को संज्ञा दिँदै नीति खुकुलो बनाउन आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रभित्र पनि इजाजतपत्र लिएर अँगालो हालेर बस्ने जस्ता समस्या रहेकोतर्फ संकेत गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसकै पालामा निजी क्षेत्रका लागि ढोका खुलेको स्मरण गराउँदै लगानीकर्तालाई दुःख दिन नहुने बताए । उनले वन र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति देउवाले भने, ‘अहिले उत्पादन विद्युत खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ । उर्जा नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण नेपालको प्रकृतिले दिएको सम्पती हो । उर्जाको विकासका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रीन इनर्जीमा ध्यान बढी दिनसक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ ।’
सभापति देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको पछि देशले अघि बढाएको उदारवाद निजीकरणको नीति रहेको बताए ।
इप्पानले आफूलाई प्रादेशिक संरचनासहित ‘महासंघ’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साथै, आगामी असोज १ र २ गते (सेप्टेम्बर १७-१८, २०२५) मा ‘मिशन २८ हजार ५ सय मेगावाट’ नारासहित नवौं संस्करणको पावर समिट आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
