काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अन्तर्गत निर्माणाधीन तेस्रो मूल नहरको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले भने, ‘जग्गाको मूल्य वर्षेनी बढ्छ, योजनाको इस्टिमेट भने स्थिर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन्ने पक्ष मारमा पर्छ । हामीले त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गरिरहेका छौं, त्यसैले उनीहरूको बसोबास सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनु राज्यको दायित्व हो ।’
मन्त्री खड्काले मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको संलग्नताले समस्या सिर्जना गर्दै आएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
‘बिचौलियाहरुले फाइदा लिने र राहत पाउनुपर्ने वास्तविक पीडितले उचित मुआब्जा नपाउने अवस्था देशभर छ। यस्तो हुनु हुँदैन,’ उनले स्पष्ट रूपमा भने ।
मन्त्री खड्काले सरकार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीर रहेको दोहोर्याए । उनले सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी समन्वय गरी अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । आयोजना अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगतिमा पुगेको र अझ गति बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खड्काले महाकाली आयोजना सुदूरपश्चिमको समृद्धिको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन सरकारले कुनै कमी नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘किसानको खेतमा पानी पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कुनै कमजोरी हुन दिइने छैन,’ उनले भने ।
टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाले कञ्चनपुरका ब्रम्हदेव, माला खेती, दोधारा-चाँदनी र त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
हालसम्म ३० किलोमिटर मूल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भइसकेको छ भने ६५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना तयार भइसकेको छ। समग्र भौतिक प्रगति २४.२२ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ८३.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, जुन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक मानिन्छ।
निर्माणको गुणस्तर, समय र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आयोजना सफल बनाउन मन्त्री खड्काले जोड दिए । वन क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाका लागि रुख कटान र मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
