काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आएको सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमार्फत गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने निर्णयहरू गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषदको पाँचौं बैठकले मूल्य मापदण्ड निर्धारणदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने गरी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्न निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी समिति गठन गर्ने, चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पठाउने, शैक्षिक संस्थान र परामर्श केन्द्रको नियमन सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बिक्री काउण्टरमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित डिजिटल क्यास रजिस्टर राख्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, गुणस्तर र नापतौल सम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गरी आवश्यक मापदण्ड तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, खाद्य पदार्थ, दुग्ध, मासु, तरकारी, फलफूल आदिमा हुने विषादी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई आदेश दिने, सार्वजनिक यातायात चाडपर्वमा सहज र सुरक्षित बनाउन नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने रहेको छ ।
सरकारले साउन र भदौमा गरी ६५० वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये १२६ उद्योग/फर्मलाई ८० लाख ६५ हजार एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
त्यसैगरी २२० उद्योग तथा फर्मलाई कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो भने ३०४ उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो ।
सरकारले खाद्यान्न, किराना तथा आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या नरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि आपूर्ति सहज हुने विश्वास सरकारको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण परिषदले अण्डा तथा पानी उद्योगसँग छलफल गरी एमआरपी र उपभोग्य अवधि अनिवार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
भदौ १८ मा बसेको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
