काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा जेनजी युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानविय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म नियमित कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लक्षित र नियोजित रूपमा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय र आवासहरूमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंश भएको छ, जसले जनमानसमा त्रास र भय सिर्जना गरेको छ । यसका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त कमजोर भएको बताइएको छ ।
संगठनले सरकारले उल्लेख गरेको 'नियमित कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाइने' कुरा अत्यन्त खेदजनक रहेको र दण्डहिनता कायम हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । कानुनी राज्यमा दण्डहिनता स्विकार्य नहुने भएकाले, संगठनले कानुनको शासनको प्रत्याभूति, धनजनको सुरक्षा, सुरक्षित लगानी तथा भयरहित वातावरणमा काम गर्न सकिने विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जनाका लागि पनि गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले यस सम्बन्धमा स्पष्टता र तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्।
