काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट बढी जनधनको क्षति व्यहोर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि गर्दछ । वैज्ञानिक ढङ्गले मौसम पूर्वानुमानका लागि यथेष्ट र आधुनिक उपकरण जडान भई नसकेको नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार पनि प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा गर्दा मुलुकले बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ ।
गत शुक्रबार र शनिबार परेको अविरल वर्षाले एकचोटि फेरि यही कुराको चरितार्थ गरेको छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले पूर्वसूचना प्रवाह हुन नसक्दा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना प्रणाली थप बलियो र व्यवस्थित बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले पूर्वसूचना प्रणाली बलियो नभएकै कारण मुलुकले बढी मात्रामा आर्थिक र गैर आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए ।
मनसुन बाहिरिए पनि पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बेला विपद्जन्य प्रकोपको सम्भावना रहेको बताए । यद्यपि चालु वर्ष त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । उप्रेतीले अगामी बुधवारदेखि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने उल्लेख गर्दै त्यसपछि धानबाली भित्र्याउन कुनै बाधा नपर्ने पनि बताए । उनले हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट भएको हानी नोक्सानीको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आउँदो बुधवारदेखि मनसुन बाहिरिने र तत्काल पश्चिमी वायुको समेत प्रभाव नरहेकाले तत्काल ठुलो पानी पर्ने सम्भावना समेत नरहेको उनको भनाइ छ ।
हानि नोक्सानीको ठोस तथ्याङ्क पेस गर्न नसक्दा नेपालले पाउँदैन क्षतिपूर्ति
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष असर परेको मुलुकका लागि हानि–नोक्सानी कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कोष विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित क्षतिपूर्तिको रूपमा विकासोन्मुख र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने हानि नोक्सानीमा विकासोन्मुख मुलुकले यस कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने गर्दछन् ।
यो कोषको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि देशले क्षतिपूर्ति पाउनका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानीको प्रमाणित तथ्याङ्क, डेटा प्रणाली, तथा राष्ट्रिय स्तरको दस्तावेजीकरण तयार गर्नुपर्छ । ठोस र प्रमाणिक तथ्याङ्क नहुँदा नेपालले उक्त कोषबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीको भनाइ छ । उनले नेपालमा विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क मुख्यतया आर्थिक क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित रहेका कारण कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए ।
नेपालले विपद्को हानि सङ्कलन गर्दा भौतिक र आर्थिक तथ्याङ्क मात्र सङ्कलन गर्ने तर गैर आर्थिक क्षतिको दस्तावेजिकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या हुने गरेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच बढाउन आर्थिक र गैर आर्थिक हानि नोक्सानीको तथ्याङ्क प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यद्यपि हालैको जलवायुजन्य विपद्मा एकद्वार सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले सूचनाको प्रवाह सहज बनेको र थप क्षति रोक्न मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक आधारमा सञ्चालन गरेको कारण थप क्षति हुन नपाएको बताए । उनले विपद्को पूर्वानुमान, सम्भावित क्षति मूल्यांकन र जोखिम सञ्चारमा जोड दिएको तथा समयमै सवारी साधनको आवागमन रोकेर ठुलो क्षति हुन नपाएको बताए ।
