काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेको छ । गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरू यसबाट प्रभावित हुँदैछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन ।
निर्यात व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा दिनप्रतिदिन व्यापार घाटा बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजानसक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुनेगरी निर्णय लिएको छ । सरकारी निर्णय यो मुलुककै लागि घाटा हुने खालको छ।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव ०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दिँदै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचारु सरकारले गर्नुपर्छ । सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
