काठमाडौं । विभिन्न उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विशेष महसुल विवादलाई लिएर सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् ।
उद्योगीहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको निवेदनमा विगतदेखि नै गरिएको विद्युत उपभोग अनुसार मात्र महसुल तिर्नुपर्ने र अनावश्यक बक्यौता दावी गरेर उद्योगहरूको मानमर्दन गरिएको विषय उठाइएको छ ।
उद्योगीहरूले २०७२ देखि २०७५ सम्मको टीओडी मिटर विवरण र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मात्र विशेष दरमा महसुल लिनुपर्ने भएता पनि प्राधिकरणले बिना प्रमाणबिना सहमति बक्यौता रकम माग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
साथै लोडसेडिङको अवस्थामा पनि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन ग्राहकहरूलाई विशेष दरमा महसुल तिर्न बाध्य पारिनु गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आइरहेको, विद्युत उपभोगको सम्पूर्ण रकम तिरेको र उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआओस भनी वैकल्पिक व्यवस्थाहरु समेत अपनाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणबाट जारी धम्कीपत्रले उद्योगीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको जनाएका छन् ।
यसले उद्योग क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र रोजगार र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
उद्योगीहरूले अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, श्रम, गृह मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग परिसंघलगायत प्रमुख निकायहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएका छन् ।
उद्योगीहरुले तत्काल विवाद समाधान गरी न्यायसंगत महसुल निर्धारण गरी उद्योगधन्दा सुचारु राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
निवेदन दिने उद्योगमा शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायत दर्जनौं उद्योगहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । जसमा त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, अशोक स्टील स्टील, हुलास स्टील, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पन्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, एसआर स्टील इन्डष्ट्रिज, लक्ष्मी स्टील तथा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल रहेका छन् ।
यी उद्योगहरूले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन न्याय मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल बैंकर एसोशेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानार्कष गराएका छन् ।
उद्योगीहरू सबै कानूनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएर आफ्नो हक सुरक्षित गर्ने पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् । सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयबाट यसबारे औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
