काठमाडौं । देशका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीसम्बन्धी बक्यौता विवादमा स्पष्ट धारणा दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास असफल भएको छ ।
शुक्रबार २६ वटा प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन लागेको पत्र कार्यालयले दर्ता नै नगरी अस्वीकार गरिदिएको हो ।
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका उद्योगहरूले समेटिएको उक्त पत्रमा महशुल विवादको यथार्थतालाई बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, कार्यालयले पत्र नबुझी ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘फर्वार्ड’ गरेर पन्छिएको छ ।
‘हामी हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ बराबरको शुल्क बुझाउँदै आएका छौं । समयमा तिरेको महसुललाई बक्यौता भन्नु अन्याय हो,' उद्योगीहरूले भने ।
उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, उनीहरूले कुनै पनि किसिमको बक्यौता नरहेको भन्दै प्रस्टिकरण दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने ती उद्योगहरूलाई बक्यौता छ भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम असुल्न थालेको छ । हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् ।
उद्योगीहरूको भनाइमा, मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका उद्योगहरूलाई दोषी करार गर्दै अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिँदैछ ।
सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्,‘सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्ने नखोज्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । हामी कानुनी र तथ्यमा आधारित न्यायको अपेक्षा गरेका हौं ।’
