काठमाडौं । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
महसुल विवाद कायम रहेका उद्योगहरूले यो कदम प्रमाणहीन शुल्कको विरोधमा भएको र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन लिएको जनाएका छन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । उद्योगीहरूका अनुसार सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइन सेवा प्रयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नगरेको हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार छैन ।
‘हामी प्रमाणहीन दाबीको आधारमा कुनै रकम बुझाउने पक्षमा छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसका साथै उद्योगीहरूले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी र कानूनी प्रक्रिया अवज्ञालाई पनि औंल्याएका छन् ।
‘बैंक ग्यारेन्टी र प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियालाई रद्द गर्नु संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उपेक्षा हो,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् ।
उद्योगीहरूका अनुसार यदि विवाद समाधान नभएमा बिजुली काटिने खतराले १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान हुनेछ ।
उद्योगीहरूले राजस्वमा गम्भीर क्षति र सामाजिक संकट आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
समूह पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आफूले राखेको अडान भुक्तानीको विरोधमा नभई प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा रहेको जनाएको छ।
हाल लाइन काटिएका ६ उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्राधिकरणको कदमले यो रोजगारी जोखिममा पर्ने र आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै, मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको तथा मासिक अर्बौंको राजस्व योगदान गरिरहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रभावित उद्योगका रघुनन्दन मारुले कहिल्यै पनि २४ घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गर्छन् ।
‘हामीले २४ सै घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग गरेका छैनौं । त्यो बेलामा हामीले त जेनेरेटर चलाएका छौं, त्यसको हामीसँग रेकर्ड छ,’ उनले भने ।
‘२४ घण्टा बिजुली दिएको भए त हामीले जेनेरेटर प्रयोग गर्दैनथियौं होला । हामीले बारम्बार प्रमाण भनिरहेका छौं,’ उनले थपे ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साढे तीन वर्षपछि प्रिमियमको बिल पठाएको र त्यसको भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटेको अध्यक्ष मारु बताउँछन् ।
उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले नियमित बिजुलीको शुल्क २ प्रतिशत रिबेटसहित तिरेका थिए । उनीहरू प्रिमियमको पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्।
उद्योगीहरूले यस विषयमा कुनै प्रमाण नदेखाइकन प्राधिकरणले यो कदम चालेको आरोप लगाउँछन् ।
अध्यक्ष मारु न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको बताउँछन् ।
‘हामीले माग गरेका छौं । हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर हामीले खोजेका छौं । न्यायको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने।
अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसरी बिजुलीको लाइन काटिदिँदा औद्योगिक क्षेत्रमा मनोबल घटेको भन्दै अध्यक्ष मारुले दुःखसमेत व्यक्त गरे ।
हाल यस विषयमा प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय वा कुराकानी नभएको पनि उद्योगीहरूले जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो ।
जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरूबीच टकराव चल्दै आएको छ ।
