काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफका कारण भारतको निर्यातमा ठूलो असर परेको छ । मेदेखि अक्टोबर २०२५ को बीच अमेरिकी बजारमा जाने भारतीय सामानको शिपमेन्ट २८.५ प्रतिशतले घटेको थिंक ट्यांक जीटीआरआईले जनाएको छ । ट्यारिफ शून्य भएका उत्पादनहरूमा पनि २५.८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ।
जीटीआरआईले सरकारले ‘निर्यात प्रोत्साहन मिसन’ छिटो सुरू गर्नुपर्ने र अमेरिकाले लगाएका अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकी ट्यारिफ भारतका लागि दुई तरिकाले घातक सावित भएको छ । पहिलो चीन र जापानको तुलनामा भारतले धेरै उच्च ट्यारिफ तिर्नुपरेको छ । दोस्रो जसमा ट्यारिफ थिएन त्यस्ता उत्पादनको निर्यात पनि घटेको छ।
एउटै अवधिमा भारतबाट अमेरिकातर्फ जाने निर्यात ८.८३ अर्ब डलरबाट घटेर ६.३१ अर्ब डलरमा झरेको छ ।
अमेरिकाले अप्रिल २०२५ मा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएपछि अगस्टमा बढाएर २५ प्रतिशत गर्यो र महिनाको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशत पुर्यायो । यसले भारतीय सामानलाई अमेरिकामा ‘सबैभन्दा बढी कर लाग्ने उत्पादन’ मध्ये एक बनाइदियो ।
जीटीआरआईका अनुसार चीनबाट आउने सामानमा ३० प्रतिशत र जापानबाट आउने सामानमा १५ प्रतिशत ट्यारिफमात्र लगाइएको छ ।
गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जीटीआरआईले भारतीय सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । उसका अनुसार सुरुमा ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ ।
यो मिशन मार्चमा घोषणा भइसकेको र १२ नोभेम्बरमा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसके पनि अहिलेसम्म कुनै योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन । यति मात्र होइन, मार्केट एक्सेस इनिसिएटिभ र इन्टरेस्ट इक्वलाइजेशन स्किमजस्ता पुराना योजनाबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै भुक्तानी भएको छैन, जसले निर्यात क्षेत्र झनै कमजोर बनाएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ‘रुस–सम्बन्धित’ २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ । यो ट्यारिफ हटेमा भारतीय सामानमाथि पर्ने प्रभावी करभार ५० प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमात्र रहनेछ, जसले विशेषगरी श्रमउद्योगलाई ठूलो राहत पुर्याउने जीटीआरआईको तर्क छ ।
जीटीआरआईको मूल्यांकन अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिसनका लागि प्रस्तावित वार्षिक बजेट ४ हजार २०० करोड भारु लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छैन । यसका लागि सरकारले छिटो दिशानिर्देश जारी गर्न, रोकिएका रकमको नियमित भुक्तानी सुरु गर्न र निर्यातकर्तालाई स्पष्ट पात्रता नियम तथा समयसीमा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ ।
२०२५–२०२६ को बजेटमा समावेश गरिएको यो ईपीएमले एमएसएमई, पहिलोपटक निर्यातमा प्रवेश गर्न चाहने व्यवसाय, तथा श्रम–गहन उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यक्रम २०२५–२०२६ देखि २०३०–३१ सम्मका लागि कुल २५ हजार ६० करोड भारुको प्रावधानसहित सञ्चालन हुने योजना छ ।
२०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?
