काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र काटेको छ ।
अदालतले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेशअनुसार गर्न हुन’ भनेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ ।
गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएपनि उक्त दिन देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो ।
असोज १ गते ओझा सर्वोच्चको पत्र लिएर बीमा प्राधिकरण हाजिर गर्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले भने ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम नगराउन पत्र काटेको थियो ।
२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
२०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
