काठमाडौं । सरकारले इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन । यससँगै वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न चाहने सवारीधनीले अब कानुनी झन्झट बिना नै आफ्ना सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब नयाँ राजपत्र सूचनासँगै पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्ने बाटो पुनः खुलेको छ
मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र इच्छुक पक्षहरूले कानुनसम्मत तरिकाले गाडीहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछन् ।
‘इच्छुक अटो व्यवसायीहरूले अब आईसीई गाडीलाई ईभीमा सजिलै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ । कानुनले यसलाई रोक्दैन,’ सचिव शर्माले विकासन्युजसँग भने ।
अटो व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर यसमा केही चुनौतीहरू पनि रहेको औंल्याउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा)का सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘यो राम्रो र सकारात्मक कुरा हो, तर यसमा चुनौतीहरू पनि छन् । चुनौती भएपछि समाधान त भइहाल्छ ।’
‘तपाईंको गाडी तपाईंले आफैले कन्भर्सन गर्न मिल्दैन, कन्भर्ट गर्ने कम्पनी चाहिन्छ,’ उनले थपे ।
गोल्छाले कन्भर्सन गर्ने कम्पनीले ब्याट्री, मोटरजस्ता मुख्य उपकरणहरू कहाँबाट ल्याउने, तिनीहरूको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने प्रश्नहरू पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । फरक–फरक गाडीलाई फरक तरिकाले मोडिफाई गर्नुपर्ने भएकाले यो काम त्यति सहज नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
यद्यपि उनी यो प्रणाली राम्रो बन्नेमा आशावादी छन् ।
गोल्छाले पुरानो गाडी भएका व्यक्तिले चाहेमा त्यसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार सर्भिस दिने र पार्ट्स उपलब्ध गराउने कम्पनीहरू बजारमा आउनेछन् जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन् ।
सरकारको यो निर्णयले वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ व्यवसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
