काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज (बुधबार) आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । करिब अढाई महिनापछि कार्यालय फर्किएका शाक्यलाई कर्मचारीहरूले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे ।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने ढल्केबर सबस्टेसनका लागि अत्यावश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा आइपुगेका शाक्यले हाजिरी मेसिनमा औंठाछाप लगाएर र हाजिरी खातामा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूपमा काम सुरु गरे । उनलाई स्वागत गर्न उपस्थित कर्मचारीहरूले पदभारका लागि बधाई भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।
शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ढल्केबर सबस्टेसनको मर्मत र सुरक्षा रहेको बताए ।
‘यो हाम्रो सबैभन्दा क्रिटिकल सबस्टेसन हो । एउटा सानो स्पेयर पार्ट नहुँदा पनि प्रणाली नै प्यारालाइज हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्पेयर पार्ट्सको कमी हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’
करिब अढाई महिनाको ग्यापलाई व्यक्तिगत दुःखद घटना र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावको समय भन्दै उनले अदालतले न्याय दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
‘विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएकै नाताले मैले त्यो दुर्घटना बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब पहिलेभन्दा अझ बढी जोस र लगनशीलताका साथ काम गर्नेछु ।’ उनले नेपाल सरकारको नीति–निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको हकहितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
शाक्यले कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने शाक्यले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिँदैन । अबको साढे ३ वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी काम गर्छु । ऊर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हो । हामीलाई यो क्षेत्रमा राम्रै ज्ञान छ । हामीले चिलिमेदेखि यहाँसम्मका अनुभवहरू भोगेर आएका छौं ।’
उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको पदमा पुन:स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाइएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
