काठमाडौं । सप्तरीको रुपनीस्थित ज्योति विकास बैंक शाखाका कर्मचारीमाथि गरिएको लज्जास्पद, घृणित तथा अमानवीय दुर्व्यवहारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले कडा आपत्ति गरेको छ ।
सिबिफिनका अनुसार लामो समयदेखि कर्जाको किस्ता नियमित हुन नसकेपछि सो विषयको समाधानका लागि स्वयं ऋणीको आग्रहमा छलफलका लागि पुगेका बैंक कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका ऋणीहरूको समूहले नियोजित रूपमा घण्टौँसम्म नियन्त्रणमा राखी पशुवत व्यवहार तथा हिंस्रक आक्रमण गरेका थिए ।
प्रेस विज्ञप्तिमा सिबिफिनले घटनापछि स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरीबिना नै तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा पीडितको जाहेरी दर्ता नगरेको र मिलापत्रका लागि दबाब दिएको कार्यप्रति समेत कडा आपत्ति जनाएको छ । यस्ता गतिविधिले कर्तव्यनिष्ठ बैंक कर्मचारीको मनोबल र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सिबिफिनले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्रमा गरिएको ज्यादतीलाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै घटनामा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थितिमा शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवनमा सरकार केन्द्रित रहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि गरिएको यस्तो आक्रमणलाई सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र नभई स्वयं नेपाल सरकारमाथिको आक्रमणका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा र विश्वसनीयतामा आघात पुर्याउने, बैंकिङ कारोबार अवरुद्ध गर्ने, अफवाह फैलाउने, कर्जाको साँवा–ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने तथा कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण र मानमर्दन गर्ने जस्ता गतिविधि प्रचलित कानुनले निषेध गरेको स्मरण गराएको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिइँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको संघको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कुनै गुनासो भए माथिल्लो व्यवस्थापन वा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाइमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानून आफ्नै हातमा लिएर गरिने यस्ता निन्दनीय कार्यले समग्र मुलुकको भविष्यसमेत अन्धकारतर्फ धकेल्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तथा बैंकिङ सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, गृह मन्त्रालयलगायत सबै सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
