काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि सरकारी निकायहरूले त्यसको अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादमा आफूहरू पिसिएको भन्दै व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश तत्काल पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
विशेष गरी अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रको विषयलाई लिएर यो विवाद चर्किएको हो । महासंघका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको एक पत्रका आधारमा देशभरका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले वैध अनुमतिपत्र भएका ट्रकहरूलाई समेत कारबाही गरिरहेका छन् ।
के हो विवाद र अदालतको आदेश ?
अनुमति लिएका र म्याद बाँकी रहेका सवारी साधनलाई समेत कारबाही गर्न थालिएपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागको जेठ ७ को पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अनुमति अवधि बाँकी रहेका सवारी साधनलाई निर्बाध चल्न दिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार अदालतको आदेश बोकेर हिँड्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्ने क्रम रोकेको छैन ।
‘हाम्रो लडाइँ अनुमति नलिएका गाडीका लागि होइन, जसले राज्यलाई कर तिरेर विधिवत अनुमति लिएका छन् र जसको म्याद बहाल छ । उनीहरूलाई किन दुःख दिइँदैछ ?’ बानियाले प्रश्न गर्दै भने । प्रहरीको यस्तो रवैयाले व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुका साथै मानसिक प्रताडना समेत सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ ।
