काठमाडौं । गुल्मीका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह सामान्यतया सन्तोषजनक भए पनि जनशक्ति अभाव, बजेट न्यूनता र प्रविधिगत समस्याका कारण चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ ।
केन्द्रका सहसचिव दीपक घिमिरेले जिल्लाका २८ सरकारी कार्यालय र ६ विकास आयोजनाको अनुगमन र सेवाग्राही सर्वेक्षणपछि उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
अनुगमन सूचीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, गुल्मी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, डिभिजन वन, खानेपानी कार्यालय र केही स्थानीय तहका कार्यालयहरू समावेश रहेको उनले बताए ।
कुल ६२९ दरबन्दीमध्ये ४७९ मात्र पूर्ति भएको अनुगमन पछि थाहा भएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टअनुसार १७३ पद रिक्त रहेका छन् । जिल्लामा २७ दशमलव पाँच प्रतिशत जनशक्ति अभाव देखिएको र यसले सेवा प्रवाहमा असर पुर्याएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न कार्यालयमा सेवा लिन आएका ५७ सेवाग्राहीमा गरिएको सर्भेक्षणमा ८७ दशमलव सात प्रतिशतले तोकिएको समयमा सेवा पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टमा जनाइएको छ । सेवा नपाउनेहरूले कर्मचारी अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र कागजात नपुग्ने कारण उल्लेख गरेका छन् ।
सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने मुख्य कारण समयमै सेवा उपलब्ध हुनु, कर्मचारीको सकारात्मक व्यवहार र सहज सेवा प्रक्रिया रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ३ दशमलव पाँच प्रतिशतले सेवा लिँदा अतिरिक्त रकम घुस दिनुपरेको अनुभव सुनाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अनुगमनका क्रममा कार्यालयहरूले जनशक्ति अभाव, सर्भर डाउन, न्यून बजेट, भौगोलिक विकटता र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । यद्यपि डिजिटल प्रणाली, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ।
विकास आयोजनाको अनुगमनमा गुल्मीदरबार, छत्रकोट, धुर्कोट र इश्मा गाउँपालिकाका साथै रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेका प्रशासनिक भवन, सडक स्तरोन्नति र कल्भर्ट निर्माणसमेत समावेश थिए ।
कतिपय आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक भए पनि बजेट अभाव, भौगोलिक चुनौती र अनुगमनको निरन्तरताको कमीका कारण ढिलाइ देखिएको पाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सहसचिव घिमिरेले भने, ‘सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास देखिन्छन् । तर रिक्त पद, प्रविधिक समस्या र बजेटको अभावले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई सुधार्न सम्बन्धित निकायले छिटो कदम चाल्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा सेवा गुणस्तर र विकास परियोजनामा निरन्तर अनुगमन गर्नुका साथै रिक्त पद पूर्ति, प्रविधि सुधार र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाब दिएको छ ।
