काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘खैरो सूची’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न गरिएका तयारीबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी लिएकी छन् ।
आइतबार ९आज० प्रधानमन्त्री निवासमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराल तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्व पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायबाट उच्चस्तरीय ब्रिफिङ लिएकी हुन् ।
ब्रिफिङका क्रममा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समयमै अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का तथा जफत गर्ने कार्यमा भएको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यस अवसरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा रोक्का राखिएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्र बनाउँदै खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिष्ट)मा राखेको छ । यसअघि उसले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अटेर गरेपछि नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो ।
खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले थप सात सुझाव दिँदै कार्यान्वयन नगरे दुई वर्षमा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसमेत नेपाललाई दिएको छ ।
खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको हो ।
एफएटीएफका अनुसार ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । तर नेपालले ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्यांकन पाउँदा खैरो सूचीमा झर्नु परेको हो ।
खैरो सूची सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एफएटीएफको नकारात्मक सूची हो । खैरो सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राख्ने गरिन्छ ।
