काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने चटारोमा परेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा समानुपातिक सूचीलाई दलहरूले संगठन सन्तुलन, समूह उपसमूह व्यवस्थापन र आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन नेताहरू, प्रभावशाली समूह र विभिन्न पेशागत तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दाबेदारहरुका कारण पार्टीहरुमा दबाब बढ्दो छ । महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक सुनिश्चितता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै दल नेतृत्वले पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने चुनौती झनै जटिल हुन सक्ने देखिन्छ ।
कतिपय दलमा आन्तरिक सिफारिस समिति, मापदण्ड र अंक प्रणाली बनाइए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै सीमित हुने परम्परा कायमै रहेकोले अलिअलि निगाह वा निकटताले पनि काम गर्ने अनुमान नेताहरूले लगाएका छन् ।
समानुपातिक सूचीलाई पुरस्कार वा सम्झौताको साधन बनाउने प्रवृत्तिले योग्य र नयाँ अनुहार ओझेलमा पर्ने जोखिमबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । निर्वाचनपछि संसद्को प्रभावकारिता र समावेशिताको वास्तविक अर्थ सुनिश्चित गर्न दलहरूले पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र प्रतिनिधिमूलक छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्दो रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बसिरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने तयारीमा पार्टी तीव्र रूपमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा नजिकिँदै गएपछि प्रमुख दलदेखि साना दलसम्म आन्तरिक बैठक, सिफारिस संकलन र अन्तिम सूची टुंग्याउने प्रक्रियामा व्यस्त देखिएका छन् ।
नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार आज बस्ने सचिवालयको पहिलो बैठकले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम स्वरूप दिनेछ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत मुख्य दलहरूले जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरबाट आएका सिफारिसहरूलाई केन्द्रमा समेट्दै बन्द सूची तयार पारिरहेको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले निर्वाचन आयोगले तोकको समयमै बन्दसूची पेस गर्ने तयारी गरिरहेको वताएका छन् ।
पार्टीभित्र समानुपातिक सूचीलाई संगठन सन्तुलन, गुट व्यवस्थापन र असन्तुष्टि सम्बोधनको माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण दाबेदारी चर्किएको छ । यसले कतिपय दलमा आन्तरिक दबाब र असहमति पनि बढाएको केही दलका नेताहरूको अनुभव रहेको छ ।
रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उमेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले प्राप्त ४१४ आवेदनमध्येबाट ३८७ जनालाई छनोट गरी बन्द सूची प्रकाशित गरेको हो । सार्वजनिक सूचीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको समावेश गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जनाएका छन् ।
पार्टी नेतृत्वका अनुसार समावेशीता, योग्यता र सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर उम्मेदवार छनोट गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता गर्नेगरी पार्टीले तयारी गरीरहेको झाले जानकारी दिए ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु दलहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता प्रतिशतअनुसार मिलाउनुपर्ने बाध्यताले सूची तयार पार्ने काम जटिल बनेको नेताहरूले बताएका छन् । कतिपय दलले मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली बनाए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै केन्द्रित गराएको आलोचना समेत सुन्न थालिएको छ ।
यसैबीच नयाँ र साना दलहरू पनि समानुपातिकतर्फ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्रिय भएका छन् । केही दलले आवेदन आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने केहीले आन्तरिक मतदान वा सिफारिस समितिको माध्यम समेत अपनाएका छन् । समानुपातिक उमेदवारको बन्द सूची बनाउँदा पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा उम्मेदवार छान्नुपर्ने माग बढ्दै गए पनि व्यवहारमा राजनीतिक सम्झौता हावी हुने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता भएपछि नाम सार्वजनिक हुने भएकाले सोमबारसम्म राजनीतिक दलभित्रको गतिविधि झनै तीव्र हुने देखिएको छ । समानुपातिक सूचीले संसद्को स्वरूप र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले दलहरूको छनोट प्रक्रिया जनचासोको विषय बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज र भोलि दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । दलले यही पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने उनले बताए ।
आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र जनप्रिय लोकतान्त्रिक दल समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएका छन् ।
आयोगका समानुपातिक निर्वाचनका लागि १०० राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए।
