काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणले १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु बीमा कम्पनी गरी कूल १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो ।
बीमा ऐन, २०७९ मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम ३७ मध्ये १९ बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएको त वित्तीय विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । यी बीमा कम्पनीहरूले नियामकबाट स्वीकृति पाएसँगै समयमै साधारणसभा आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
वित्तीय विवरण स्वीकृत भएका बीमा कम्पनीहरूमध्ये १० जीवन बीमक कम्पनीहरू छन् । जसमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इस्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र एलआईसी (नेपाल) रहेका छन् ।
यसैगरी, निर्जीवन वीमातर्फ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको आव २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ ।
यस्तै, लघुबीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ ।
प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, लघु बीमा कम्पनी ७ वटा र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटा गरी जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को प्रावधानअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । सो समयमै लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले कारण खुलाई लेखापरीक्षण अवधि थपको लागि समय मागेको अवस्थामा प्राधिकरणले २ महिना थपिदिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण गरी सक्नुपर्छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार हरेक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने मा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसकेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ मा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगरेमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दुई हप्तासम्म दैनिक छ० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दैनिक १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
