काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ५ दर्जन बढी राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको बन्द सूचीअनुसार कुल ६४ वटा दलले ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमार्फत समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिने गरी उम्मेदवार सूची दर्ता गराएका हुन् । यो संख्या अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा धेरै हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २२ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ उपलब्ध सबै सिटका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ती दलहरूले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य समूहलाई समेटेर पूर्ण बन्दसूची पेश गरेका हुन् । आयोगले तोकेको कानुनी मापदण्डअनुसार सूची तयार गरिएको जनाइएको छ ।
बाँकी दलहरूले भने आफ्नो सांगठनिक क्षमता, प्रभाव क्षेत्र र निर्वाचन रणनीतिअनुसार सीमित संख्यामा बन्दसूची बुझाएका छन् ।
आयोगका विवरणअनुसार दलहरूले न्यूनतम् १० जनादेखि अधिकतम १०१ जनासम्मका उम्मेदवारको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गरेका छन् । केही साना तथा नयाँ दलहरूले सीमित सिट लक्षित गर्दै न्यूनतम् सूची पेश गरेका छन् भने केही मध्यम स्तरका दलहरूले सम्भावित मत प्रतिशतका आधारमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो सूची दर्ता गरेका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई दलहरूले संगठन सन्तुलन मिलाउने, आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । बन्दसूचीमा समावेश नामहरूलाई लिएर दलभित्रै बहस र प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्ततः आयोगमा तोकिएको समय सीमाभित्र सूची पेश गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले बन्दसूची दर्तापछि प्रारम्भिक जाँच प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको योग्यता, समावेशी कोटा मिलान र कानुनी प्रावधानको पालना भए नभएको विषयमा विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । आवश्यक परेमा सच्याउन दलहरूलाई निर्देशन दिइने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिकतर्फ ठूलो संख्यामा दलहरूको सहभागिताले संसदको संरचना थप विविध र बहुरङ्गी बन्न सक्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि, मत विभाजन बढ्ने र साना दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। निर्वाचन कानुन अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत प्राप्त गरि एक स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको दल हुनुपर्छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमार्फत सांसद चयन गरिनेछ । समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या अन्ततः उनीहरूले पाएको कुल मतको आधारमा निर्धारण हुनेछ । निर्वाचन नजिकिदै जाँदा बन्दसूचीमा समेटिएका उम्मेदवारहरू र दलहरूको रणनीतिलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि थप सक्रिय बन्दै जाने देखिएको छ ।
