काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
सडक बोर्ड, नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको उल्लेख गरे ।
सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिसकेको छ । नियोजित रूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । उनले भने, 'विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेको र उनीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।'
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएको भए पनि आम नागरिकले कुन सडकमा कुन तहको क्षेत्राधिकार रहेको थाहा नपाएको हुँदा सडक विभागले मात्रै निर्माण गर्ने हो भन्ने बुझाइले संघ सरकारप्रति आक्रोश बढाएको र अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री घिसिङले बता ए। साथै, उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रूपमा तदारुकतासाथ गर्न निर्देशन दिए ।
सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘सेवाका लागि दस्तुर’ सिद्धान्त अनुरूप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ ।
सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी ढंगबाट मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डले हाल भैरहवा-भुमही सडकअन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरस्थित टोलबाट विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ ।
